बिहार में नहीं हो रहा विकास, सीएम ब्रांडिंग में व्यस्त : जीतन राम मांझी
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :04 May 2017 5:47 AM
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शादी समारोह में भाग लेने आये थे पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी हवेली खड़गपुर : बिहार में विकास नहीं हो रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ब्रांडिंग में व्यस्त हैं. लालू प्रसाद पारिवारिक सदस्यों से सरकार चला रहे हैं. बिहार सरकार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीख लेनी चाहिए. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री […]
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शादी समारोह में भाग लेने आये थे पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी
हवेली खड़गपुर : बिहार में विकास नहीं हो रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ब्रांडिंग में व्यस्त हैं. लालू प्रसाद पारिवारिक सदस्यों से सरकार चला रहे हैं. बिहार सरकार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीख लेनी चाहिए. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह हिंदुस्तानी अवाम मोरचा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने बुधवार को हवेली खड़गपुर प्रखंड के पुरुषोत्तमपुर गांव का दौरा किया. इस दौरान आम लोगों को भी संबोधित किया.
एक शादी समारोह में भाग लेने आये पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार अपनी ब्रांडिंग करने के लिए शराबबंदी, गांधी सत्याग्रह शताब्दी समारोह, ढाई सौ करोड़ का नया म्यूजियम, कन्वेंशन हॉल, बुद्धा पार्क ऐसी कई योजनाओं में लगे हैं, जिससे गरीबों को कोई लाभ होने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि गांधी का सत्याग्रह किसानों के हित के लिए था. लेकिन नीतीश कुमार किसानों के हित के लिए कोई काम नहीं कर रहे. उन्होंने सवालिये लहजे में कहा नीतीश ने कृषि रोड मैप तैयार किया था उसका क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वे किसानों को 300 रुपये बोनस देना चाहते थे. किंतु नीतीश कुमार ने उसे घटा कर तीस रुपये कर दिया. बिचौलिया किसानों का धान का क्रय कर मालामाल हो रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा शराबबंदी होनी चाहिए लेकिन अब तक कोई शराब माफिया नहीं पकड़ा है. एक बोतल दारू वाला पकड़ा जाता है. एके-47 रखने वाले, दुष्कर्म के आरोपित को 7 साल की सजा है, लेकिन शराबियों के लिए 10 वर्ष की सजा मुकर्रर की गयी है. अब तक 42 हजार लोगों को जेल भेजा गया है. जिसमें अधिकांश लोग गरीब तबके के हैं. बिहार में अपराध बढ़ा है. शराबबंदी से सरकार को पांच हजार करोड़ का घाटा हुआ है. इस घाटे की पूर्ति सरकार आम लोगों पर टैक्स लगा कर वसूल करना चाहती है.
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