मधुबनी में खाद दुकानों पर छापेमारी, गंभीर अनियमितता मिलने पर लाइसेंस सस्पेंड

मधुबनी जिले में खाद की कालाबाजारी और किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक न मिलने पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. लौकही प्रखंड में दो उर्वरक दुकानों के लाइसेंस गंभीर अनियमितताओं के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं.

Madhubani News: मधुबनी जिले में किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने और खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है. जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत लौकही प्रखंड में उर्वरक दुकानों पर औचक छापेमारी की गई. जांच के दौरान दो प्रतिष्ठानों में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर उनकी उर्वरक अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई.

दो उर्वरक दुकानों पर बड़ी कार्रवाई

जिला कृषि पदाधिकारी सुदामा ठाकुर के नेतृत्व में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी फुलपरास कृष्णानंद कुमार की टीम ने लौकही प्रखंड के कई उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच की. जांच में मेसर्स प्रणव ट्रेडर्स, पिपराही (प्रो. विनीत कुमार नाहर) और मेसर्स जगदंबा एजेंसी, लौकही (प्रो. हेमंत कुमार गुप्ता) के यहां गंभीर अनियमितताएं पाई गईं. इसके बाद दोनों प्रतिष्ठानों का उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.

347 दुकानों की जांच, 18 में मिली गड़बड़ी

जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए पूरे जिले में नियमित रूप से छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. अब तक जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तर पर गठित उर्वरक छापेमारी दल ने 347 उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच की है. इनमें 18 प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं सामने आई हैं.

कई दुकानदारों पर हो चुकी है कार्रवाई

जांच के दौरान मिली गड़बड़ियों के आधार पर प्रशासन ने अब तक कई सख्त कदम उठाए हैं. अधिकारियों के अनुसार:

• 2 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई.
• 4 प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई.
• 8 प्रतिष्ठानों की अनुज्ञप्ति निलंबित की गई.
• 4 प्रतिष्ठानों से स्पष्टीकरण मांगा गया है.

किसानों के हितों से समझौता नहीं

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी या अनियमित वितरण में संलिप्त पाए जाने वाले दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी. अधिकारियों ने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि किसानों को समय पर उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध हो सके.