39 करोड़ से जलापूर्ति योजना होगी सुदृढ़

मधुबनी : अब शहर में चरमरायी जलापूर्ति व्यवस्था शीघ्र दूर की जाएगी. शीघ्र ही यहां के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करायी जायेगी. नगर विकास विभाग ने शहरी जलापूर्ति योजना के तहत लगभग ध्वस्त हो चुकी शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 39 करोड़ की योजना की मंजूरी दे दी है.

नगर विकास एवं आवास विभाग से शहरी जलापूर्ति योजना की स्वीकृति से ना सिर्फ शहर की 77 लाख आबादी को स्वच्छ जल मिलेगी बल्कि मुख्यालय आने जाने वालों को भी फायदा मिलेगा. गौरतलब हो कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चयों में हर घर नल का जल योजना शामिल है. दरअसल शहर में पीएचइडी विभाग की शहर में दो जलमीनार तथा चार पंप हाउस उचित रखरखाव के कारण बंद है. जिसके चलते शहर में स्वच्छ जलापूर्ति व्यवस्था चरमरायी हुई है.

बनेंगे 10 स्टैंड पोस्ट : शहर में जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने अपनी स्वीकृति दे दी है. 30 वार्डों वाले नगर परिषद क्षेत्र में प्रत्येक 3 वार्डों पर एक स्टैंड पोस्ट का निर्माण कराया जायेगा. जिसे पाइप लाइन से जोड़ कर जलापूर्ति की जायेगी. जिससे शहर के लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा.

शहर में हैं 13 हजार 500 परिवार

मुख्यमंत्री के सात निश्चयों में शामिल घर घर नल का जल योजना में शहर के प्रत्येक घरों में नल लगाए जाने की योजना है. इसके सहारे ही प्रत्येक घर में जल पहुंचाये जाने की योजना है. गौरतलब हो कि शहर में 13 हजार पांच सौ परिवार रहते है. जिसमें अधिकांश परिवारों को पानी की कठिनाई हो रही है.

चापाकल से जलापूर्ति

शहर में ध्वस्त हो चुकी जलापूर्ति व्यवस्था के कारण लोगों का चापाकल ही सहारा है. बढ़ती तपीश के कारण जल स्तर में आयी भारी गिरावट के कारण शहर में लगे अधिकांश चापाकल बंद हो चुके है. नगर परिषद के आंकड़ों के मुताबिक शहर में करीब सात सौ चापाकल लगे है. इन चापाकल के सहारे ही जलापूर्ति हो रही है. जिसमें से करीब तीन सौ चापाकल बंद पड़े है. हालांकि नगर परिषद द्वारा बंद पड़े चापाकल दुरुस्त कराया जा रहा है. नप के मुताबिक 35 चापाकल ठीक करायी गयी है. चापाकल को दुरुस्त की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.

क्या कहते हैं अधिकारी

नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जटाशंकर झा ने बताया कि शहर में जलापूर्ति व्यवस्था दूर करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग से योजना की स्वीकृति मिल गयी है. 39 करोड़ की लागत से जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा. इसके लिए शहर के 30 वार्डों में पाइप लाइन के साथ 10 स्टैंड पोस्ट बनाए जायेंगे. जिससे घर घर में स्वच्छ पानी पहुंचायी जायेगी.