हरलाखी में 23 जून को शराब तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था विनोद
जेल में बेहोश होने के बाद इलाज केलिए लाया गया था सदर अस्पताल
मधुबनी : मंडल कारा रामपट्टी में विचाराधीन कैदी की मौत मंगलवार को हो गयी. मृतक की पहचान 32 वर्षीय विनोद मुखिया के रूप मे की गयी है. मौत को लेकर परिजन व अस्पताल प्रशासन ने अलग अलग बातें बतायी हैं. मौत के बाद परिजन ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया. बताया जा रहा है कि मृतक विचारधीन कैदी विनोद को सोमवार की रात 10 बजे मंडल कारा से सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया. पर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी.
सदर अस्पताल में जेलर आनंद कुमार ने बताया कि बीते दो दिन पहले रविवार को उसे मंडल कारा लाया गया था. सोमवार को वह अपने वार्ड में बेहोश हो गया था. उसका इलाज जेल अस्पताल में शुरू हुआ. रात में साढ़े नौ बजे उसकी तबियत काफी बिगड़ गयी, उसे सदर अस्पताल लाया जा रहा था. पर रास्ते मे ही उसकी मौत हो गयी. परिजन का आरोप है कि जेल प्रशासन ने विनोद को पीटा है. जिससे उसकी मौत हुई है.
परिजनों ने किया पोस्टमार्टम का विरोध : मृतक विनोद मुखिया की पत्नी राज कुमारी देवी व अन्य परिजन कैदी की मौत पिटाई से होने को लेकर सदर अस्पताल में हंगामा करने लगे. परिजन कैदी की लाश को पोस्टमार्टम कराने का विरोध करना शुरू कर दिए. पत्नी ने एसएसबी एवं हरलाखी थाना की पुलिस को मौत का दोषी ठहराया है.
दो दिन पूर्व हुई थी गिरफ्तारी: मंडल कारा के विचाराधीन कैदी विनोद मुखिया की गिरफ्तारी रविवार को एसएसबी हरलाखी के द्वारा सुबह 5 बजे नेपाल से देशी नेपाली शराब लाते पकड़ा. पकड़ने के बाद उसे हरलाखी थाना को सुपूर्द कर दिया. हरलाखी थाना के थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि उसे रविवार को ही न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया. कैदी की मौत के बाद परिजनों के हंगामा करने पर जिला प्रशासन ने सदर अस्पताल की सुरक्षा के लिए छावनी में तब्दील कर दिया.
सदर एसडीओ सुनील कुमार सिंह, एएसपी सदर कामनी बाला, पंडौल थानाध्यक्ष अनोज कुमार, प्रभारी नगर थानाध्यक्ष उमेश सिंह, रहिका थानाध्यक्ष राहुल कुमार, क्यूआरटी की टीम एवं पुरूष एवं महिला जवान सदर अस्पताल पहुंच गए. परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया. उधर शाम में एनएच 104 स्थित नचारी चौक पर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रशासन के विरुद्ध आक्रोशपूर्ण प्रर्दशन किया. मौके पर थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने उन्हें समझाने का की कोशिश की मगर वे शांत नहीं हुए. ग्रामीण मुआवजे की मांग समेत दोषी प्रशासन के विरुद्ध उच्चस्तरीय जांच कि मांग कर रहे थे.
