सरकारी विभागों पर 15 करोड़ बकाया, नहीं हो रही कार्रवाई

भेदभाव. उपभोक्ता पर दो माह का बकाया होने पर काट दी जाती है बिजली

मधुबनी : एक ओर जहां आम लोगों का बिजली बिल दो माह ही बकाया होने पर कनेक्शन काट दिया जाता है या फिर राशि वसूली के लिये सख्त कदम भी उठाये जा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर सरकारी कार्यालय एवं अधिकारियों पर सालों से बिजली बिल बकाया है. पर न तो राशि की वसूली हो रही है और न ही कोइ कार्रवाई. इनके यहां बिजली की आपूर्ति भी आम लोगों की अपेक्षा बेहतर तरीके से की जाती है. आम लोगों के घर में आपूर्ति होने वाले बिजली ट्रांसफॉर्मर के जलने पर जहां माह दो माह आराम से टाल दिया जाता है वहीं सरकारी अधिकारियों के घर में बिजली आपूर्ति को निर्वाध रूप से जारी रखने के लिये पूरा महकमा तत्पर रहता है

मार्च में कटेगा लाइन . अंजुम ने बताया कि सभी बकायेदार को इस माह बिल के साथ राशि भुगतान का निवेदन पत्र भी भेजा गया है, और मार्च तक सभी बकाया राशि का भुगतान करने का आग्रह किया गया है. जो विभाग मार्च तक बकाया राशि का 50 फीसदी जमा नहीं करेगा उस विभाग का लाइन काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी.

15 करोड़ से अधिक है बकाया

बिजली विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी महकमा पर करीब पंद्रह करोड़ से अधिक का बकाया है. बार बार राशि भुगतान के लिये विभाग से संबंधित अधिकारियों को नोटिस जा रहा है पर अब तक भुगतान के दिशा में कोई पहल नहीं हो रही है. जिस विभाग पर सबसे अधिक बकाया है उसमें नगर परिषद का नाम सबसे उपर है. जानकारी के अनुसार नगर परिषद पर वर्तमान में विभाग का करीब तीन करोड़ 36 लाख रुपये बकाया है. वहीं समाहरणालय पर 49 लाख, डीआरडीए पर 29 लाख, डीएम नगर भवन पर 93 लाख रुपये बकाया है. बिजली विभाग के राजस्व पदाधिकारी मो. इकबाल अंजुम ने बताया कि जिला मुख्यालय में सभी विभाग पर बिजली बिल बकाया है. विभाग द्वारा प्रत्येक माह सभी विभाग को विपत्र भेजा गया है. लेकिन, विभाग फंड का रोना रो रहा है.

आमलोगों ने जताया एतराज

सरकारी विभाग व आम लोगों में बिजली बिल के बकाये राशि की वसूली को लेकर हो रहे भेदभाव पर लोगों ने एतराज जताया है. बीते दिनों अधिकारियों संग आम लोगो की बैठक में भी यह मसला जोर शोर से उठा. लोगों का कहना था कि आम उपभोक्ता के यहां अगर विभाग का 5 हजार रुपये बकाया रहता है तो विभाग तत्काल उस उपभोक्ता का लाइन काट दिया जाता है. गांधी सेना के संयोजक अमानुल्लाह खान, जयनगर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकारी व आम लोगो का कहना था कि विभाग आम जनता को परेशान करती है. बिजली विभाग को प्रत्येक माह लगभग 5 करोड़ रुपया राजस्व का उगाही कम हो रही है. वहीं दूसरी ओर सरकारी भवन व कार्यालय पर बकाया को लेकर विभाग मौन है.