2.20 करोड़ खर्च के बाद भी गंदगी से निजात नहीं

परेशानी. सड़क किनारे फेंका जाता है कचरा, नहीं है डंपिंग यार्ड

एक सप्ताह पहले सफाई से हटा एनजीओ, अब तक ठोस इंतजाम नहीं

मधुबनी : साफ सफाइ के मामले में जिला देश भर में फिसड्डी तो पहले ही साबित हो चुका है. पर इन दिनों तो शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है. नगर परिषद का दर्जा मिले सालों साल हो गये. पर अब तक कचरा निस्तारण तक का ठोस इंतजाम नहीं हो सका है. जिस कारण शहर के विभिन्न सड़कों के किनारे ही कचरा फेंका जा रहा है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शहर से रोजाना हर दिन करीब पंद्रह टन कचरा निकलता है. जिसका एक तो सही से उठाव नहीं हो पाता और जितना उठाव होता है उसका भी सही से निस्तारण नहीं हो पा रहा.

पिछले माह तक 15 लाख तक खर्च . सफाई मद में सालाना करीब दो करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं.

इसमें 56 सफाई कर्मियों के भुगतान औसतन हर माह एक पर 20 हजार करीब किया जाता है. तो वहीं एनजीओ के पीछे भी 30 वार्ड के लिये प्रति वार्ड 20 हजार 500 की दर से किया जा रहा था. हालांकि अब एनजीओ काम नहीं कर रहा. पर इसके बाद भी जगह जगह कचरा और गंदगी से शहर पटा हुआ है.

होगा ठोस इंतजाम. नप के कार्यपालक पदाधिकारी जटाशंकर झा बताते हैं कि हर माह बेहतर काम करने की कोशिश की जा रही है. शहर में हर हाल में सफाई के ठोस इंतजाम किये जायेंगे.

बोर्ड की बैठक में होगा निर्णय. मुख्य पार्षद सुनैना देवी ने बताया है कि नये सिरे से एनजीओ को सफाई का काम दिया जायेगा या नहीं यह बोर्ड में सभी पार्षदों से विचार करने के बाद निर्णय लिया जायेगा. जो भी निर्णय होगा वह शहर के विकास व बेहतरी के लिये ही होगा.

वैकल्पिक इंतजाम से हो रहा काम

नप के नये बोर्ड ने बीते 31 जुलाई को एनजीओ को सफाई के काम से हटा दिया. इसके बाद से वैकल्पिक इंतजाम से शहर की सफाई का काम किया जा रहा है. हालांकि नप प्रशासन जोर शोर से शहर की सफाई में जुटी है. पर अब तक किसी ठोस इंतजाम नहीं हो पाने के कारण शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर गंदगी का अंबार लगा है.

सफाई के नाम पर खर्च

नप की आबादी : 83 हजार 873

क्षेत्रफल : 3 वर्ग मील

सफाई कर्मी स्वीकृत पद : 172

कार्यरत : 56

ट्रैक्टर : 2

ठेला : 30

डिफ्यूज कंपैक्टर मशीन : 1

मैजिक : 2

एनजीओ : 1

वार्ड : 30

डस्टविन : 90