मधेपुरा में निजी स्कूलों पर प्रशासन का शिकंजा, देव ब्रदर्स स्कूल में सुरक्षा और RTE नियमों की मिली बड़ी खामियां

मधेपुरा में निजी स्कूलों पर प्रशासन का शिकंजा कस गया है. गम्हरिया के देव ब्रदर्स स्कूल के निरीक्षण में चौंकाने वाली अनियमितताएं सामने आई हैं. एस्बेस्टस की छत वाले क्लासरूम, आग से बचाव की व्यवस्था न होना और RTE एक्ट के तहत शून्य नामांकन जैसे गंभीर मुद्दे उजागर हुए हैं.

Madhepura News: मधेपुरा जिले में निजी स्कूलों की जांच अभियान के दौरान एक बड़ा मामला सामने आया है. गम्हरिया प्रखंड स्थित देव ब्रदर्स निजी विद्यालय के औचक निरीक्षण में ऐसी कई अनियमितताएं मिलीं, जो छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं. जांच में सामने आया कि स्कूल के कई क्लासरूम एस्बेस्टस की छत के नीचे संचालित हो रहे हैं, अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध नहीं है और RTE Act 2009 के तहत नामांकन भी शून्य पाया गया.

डीएम के निर्देश पर शुरू हुई निजी स्कूलों की जांच

जिला पदाधिकारी मधेपुरा के निर्देशानुसार प्रखंड क्षेत्र के सभी निजी विद्यालयों की जांच प्रक्रिया शुरू की गई है. इसी अभियान के तहत गुरुवार को प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी कुमार शुभम ने देव ब्रदर्स स्कूल का औचक निरीक्षण किया.

निरीक्षण के दौरान विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षकों के रिकॉर्ड और आरटीई नियमों के पालन की जांच की गई.

सात कमरों में चल रहा स्कूल, चार एस्बेस्टस की छत के नीचे

जांच में पता चला कि विद्यालय में कुल सात क्लासरूम हैं. इनमें से चार क्लासरूम एस्बेस्टस की छत के नीचे संचालित हो रहे हैं, जबकि केवल तीन कमरे पक्के भवन में हैं.

विशेषज्ञों के अनुसार, लंबे समय तक एस्बेस्टस की छत वाले कमरों में पढ़ाई कराना स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों दृष्टि से चिंता का विषय माना जाता है.

आग लगने पर बचाव की व्यवस्था नहीं

निरीक्षण में यह भी सामने आया कि विद्यालय में अग्निशमन यंत्र (फायर सेफ्टी उपकरण) की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं पाए गए.

इसके अलावा, बच्चों के लिए प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) या मेडिकल इमरजेंसी की भी कोई व्यवस्था नहीं मिली.

खेल का मैदान, लाइब्रेरी और TLM भी नहीं

जांच के दौरान स्कूल परिसर में खेल का मैदान नहीं पाया गया. साथ ही विद्यालय में लाइब्रेरी और टीएलएम (Teaching Learning Material) की उपलब्धता भी नहीं मिली.

शिक्षा के अधिकार कानून के तहत इन सुविधाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्वपूर्ण आधारभूत तत्वों में माना जाता है.

RTE Act 2009 के तहत नामांकन शून्य

सबसे गंभीर अनियमितता RTE Act 2009 से जुड़ी मिली. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत नियमानुसार छात्रों के नामांकन का रिकॉर्ड पूरी तरह शून्य पाया गया.

इसके अलावा, विद्यालय में कुल कितने क्लास टीचर पदस्थापित हैं, इससे संबंधित कोई रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया.

Madhepura News: रिपोर्ट जाएगी डीएम के पास, कार्रवाई के संकेत

प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी कुमार शुभम ने बताया कि निरीक्षण में पाई गई सभी अनियमितताओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जिला पदाधिकारी को भेजी जा रही है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रखंड के अन्य निजी विद्यालयों की जांच भी तेजी से जारी है और जो संस्थान सरकारी मानकों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

अभिभावकों में बढ़ी चिंता

इस जांच के बाद स्थानीय अभिभावकों में भी चिंता बढ़ गई है. उनका कहना है कि निजी स्कूलों से बेहतर शिक्षा और सुरक्षित वातावरण की उम्मीद की जाती है, लेकिन यदि बुनियादी सुरक्षा और कानूनी मानकों का पालन नहीं हो रहा है तो बच्चों का भविष्य और सुरक्षा दोनों प्रभावित हो सकते हैं.

आने वाले दिनों में मधेपुरा जिले के अन्य निजी विद्यालयों की जांच रिपोर्ट भी सामने आने की संभावना है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और जवाबदेही तय होने की उम्मीद बढ़ गई है.