प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का शुभारंभ मधेपुरा लोकसभा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने विधिवत रूप से किया.
मधेपुरा : जिला मुख्यालय स्थित बीएन मंडल स्टेडियम में शनिवार को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का शुभारंभ मधेपुरा लोकसभा के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने विधिवत रूप से किया. मौके पर सांसद ने कहा कि गरीबों के हित में देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की है.
प्रधानमंत्री उज्जवल योजना के तहत पांच करोड़ गरीब परिवार को मुफ्त में गैस कनेक्शन देना है. इस दौरान सांसद ने योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों से कहा कि वे गैस चूल्हा लेकर पैसों के लिए बाजार में नहीं बेचे. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि किसी भी सूरत में गरीबों के बीच बिचौलियों के माध्यम से गैस कनेक्शन का वितरण नहीं होना चाहिए. सांसद ने कहा कि देश भर में गरीबों के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहे कई महत्वाकांक्षी योजना का गरीब तक नहीं पहुंच पा रहे है. योजनाओं में बिचौलियागिरी हावी है. वहीं बिचौलियों द्वारा योजनाओं की राशि लूट ली जाती है.
इस दौरान 280 बीपीएल परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया. इस अवसर पर डीएओ रामचंद्र साह, संजय कुमार जयसवाल, जअपा के जिलाध्यक्ष मोहन मंडल, अखिलेश यादव, रवींद्र यादव, संजीव कुमार, सीताराम यादव, देवाशीष पासवान, शैलेंद्र कुमार सहित अन्य मौजूद थे. इस दौरान योगेंद्र गैस एजेंसी, बाबा सिंहेश्वर गैस एजेंसी, त्रिमूर्ति गैस मुरलीगंज, यशकृत गैस एजेंसी गम्हरिया व जय राम स्मृति मधेपुरा द्वारा मुफ्त गैस कनेक्शन का वितरण किया गया.
शिक्षकों का धरना
धरना को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, परंतु शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता है. जिस कारण शिक्षकों को आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ रहा है.
मधेपुरा : नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान एवं सेवाशर्त निर्धारण नहीं किये जाने के विरोध में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू के राज्यव्यापी अपील पर नियोजित शिक्षक संघ ने शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित कलाभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया.
जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजय कुमार ने की. जबकि मंच संचालन जिला सचिव भूवन कुमार ने किया. धरना को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सिर्फ बात करती है. परंतु शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता है. जिस कारण आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण का शिकार बनना पड़ रहा है. सूबे के लाखों नियोजित शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्ष सरकार के उदासीन रवैये से त्रस्त है. जिसका सीधा प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है . राज्य में चार माह से वेतन नहीं मिला है.
दूसरी तरफ शिक्षकों का सेवाशर्त निर्धारण नहीं किया गया. इससे स्थानांतरण, वरीयता, प्रोन्नति, सेवा निरंतरता का लाभ, भविष्य निधि, ग्रुप बीमा, स्नातक ग्रेड में समायोजन, अप्रशिक्षित को ग्रेड पे हेतु प्रशिक्षितों के लिए निर्धारित दो वर्षों का काल अवधि का शिथिलिकरण, अप्रशिक्षत को एक साथ प्रशिक्षण, विद्यालय का वित्तीय प्रभार, प्रधानाध्यापक पद व वेतन निर्धारण प्रमुख रूप से लंबित है.
पप्पू ने स्पष्ट कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के निदान के बजाय समस्या उत्पन्न की जाती है. दक्षता परीक्षा केंद्र पटना में बनाना महिला शिक्षिकाओं के लिए शारीरिक प्रताड़ना है. जिला स्तर परीक्षा केंद्र बनने से शिक्षक शिक्षिकाएं बिना किसी प्रकार के परेशानी का सुगमता पूर्वक परीक्षा देंगे. राज्य सरकार की शिक्षा व शिक्षक के प्रति नियत व नीति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है.
बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षकों को समस्या से निजात दिलानी पड़ेगी. वहीं जिला सचिव ने कहा कि शिक्षकों को पिछले कई माह से वेतन नहीं मिला है. जिससे जिले के शिक्षकों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है. इससे शिक्षकों में काफी आक्रोश है. वहीं संघ के कार्यकर्ताओं ने जिला पदाधिकारी को अपने 37 सूत्री मांग पत्र सौंपा.
एक स्वर में कार्यकर्ताओं ने कहा हमारी मांगें अगर पूरी नहीं की जाती है तो 23 जुलाई 2016 को राज्य संघ के आहवान पर कोसी प्रमंडल सहरसा में विशाल धरना प्रदर्शन किया जायेगा.
धरना में मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष जय कुमार ज्वाला, विनोद कुमार राम, सामंत शानू, प्रमंडल उपाध्यक्षस राम विलास कुमार, अमरेश कुमार, निशांत ठाकुर, अशोक कुमार, त्रिवेणी कुमार, चंद्रशेखर चंदू, मो इकबाल, विजय कुमार, भूपेंद्र प्रसाद यादव, नंद किशोर राम, सुबोध सिंह सुधीर, अभय कुमार, सुनील कुमार, ऐशुर रहमान, मुकेश कुमार, मिथिलेश, भारती, कुंज बिहारी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे.
