बिहारियों के लिए जख्म बन चुके कानूनों को खत्म करे नीतीश सरकार, केंद्र के निर्देश पर होने जा रही पहल

पटना. केंद्र सरकार ने बिहार सहित सभी राज्यों से कहा है कि वह जनता के लिए अनुपयोगी और असुविधाजनक हो चुके कानून खत्म करे या उन्हें संशोधित करते हुए उपयोग में लाये.

यह बात गुरुवार को केंद्र सरकार के विशेष सचिव ने प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों से चर्चा के दौरान कही. इस दौरान भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिव मौजूद रहे.

इसमें बिहार के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने भी भागीदारी की. बताया गया कि बहुत से ऐसे बहुत से कानूनों की पहचान जल्दी- से – जल्दी कर लिया जाये.

जानकारी के मुताबिक दरअसल भारत सरकार चाहती है कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस और इज ऑफ लिविंग के क्षेत्र में बिहार कार्य करे, ताकि नागरिकों को असुविधाजनक कानून एवं सिस्टम से मुक्ति मिले.

बैठक में बताया गया कि बिजनेस को आसान करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया जाये कि निवेशक या व्यापारी को कम- से- कम कानूनी औपचारिकताओं का सामना करना पड़े.

ऐसे सिस्टम के लिए भारत सरकार ने एक पोर्टल भी बनाया है. इज ऑफ डुइंग बिजनेस एक तरह का इंडेक्‍स है.

इसमें कारोबार सुगमता के लिए कई तरह के पैमाने रखे गये हैं. इनमें लेबर रेगुलेशन, ऑनलाइन सिंगल विंडो, सूचनाओं तक पहुंच, पारदर्शिता आदि शामिल हैं.

Posted by Ashish Jha