पहली बारिश में अधूरी सड़क बनी दलदल, ग्रामीणों ने ठेकेदार और विभाग पर उठाए सवाल

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सड़क नहीं, जलजमाव व कीचड़ से खूटुकपार के ग्रामीण बेहाल

सड़क पर कीचड़. | Prabhat Khabar Network

Road Construction : चानन प्रखंड के खूटुकपार में अधूरी सड़क निर्माण और जलजमाव से ग्रामीण परेशान हैं. कीचड़ के कारण स्कूली बच्चों और बुजुर्गों का चलना दूभर हो गया है.

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Road Construction : बारिश शुरू होते ही चानन प्रखंड के खूटुकपार पंचायत के वार्ड संख्या-10 में अधूरी सड़क निर्माण की हकीकत सामने आ गई है. खूटुकपार महावीर स्थान से मिडिल स्कूल यादव टोला तक जाने वाली सड़क पर जलजमाव और कीचड़ के कारण लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है. ग्रामीणों में संवेदक और संबंधित विभाग के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है.

62 लाख की सड़क, लेकिन 30 प्रतिशत ही हुआ काम

ग्रामीणों के अनुसार ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत करीब 62.392 लाख रुपये की लागत से इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है. कार्य एक जुलाई तक पूरा होना था, लेकिन अब तक केवल लगभग 30 प्रतिशत निर्माण ही हो सका है. आरोप है कि संवेदक सड़क पर मिट्टी डालकर काम अधूरा छोड़ गया, जिससे पहली ही बारिश में पूरी सड़क दलदल में तब्दील हो गई.

स्कूली बच्चों और महिलाओं की बढ़ी परेशानी

स्थानीय ग्रामीण केशों यादव, नकुल विश्वकर्मा, गुलाम यादव और रामविलास ठाकुर ने बताया कि सड़क पर जलजमाव के कारण घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है. सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को हो रही है, जिन्हें रोजाना कीचड़ और फिसलन के बीच सफर करना पड़ रहा है.

दोपहिया चालकों के लिए बना हादसों का कारण

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर जगह-जगह फिसलन और धंसान होने से दोपहिया वाहन चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा लगातार बना हुआ है. बारिश के बाद सड़क की स्थिति और भी खराब हो गई है, जिससे लोगों में भय का माहौल है.

शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उदय यादव के माध्यम से कई बार संवेदक और विभागीय अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. उनका आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी शिकायत सुनने के बजाय फोन तक नहीं उठा रहे हैं.

ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण कार्य पूरा कराने और जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है. उनका कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग और संवेदक की होगी.


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