जीविका दीदी अन्य लोगों को योजनाओं से करायेंगी परिचित
ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आजीविका की गारंटी देने वाली है नयी सरकारी योजना
लखीसराय. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक को 21 दिसंबर 2025 को एक नया वैधानिक रोजगार कानून विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप लागू किया गया है. ग्रामीण इलाकों में रोजगार और आजीविका की गारंटी देने वाली नयी सरकारी योजना है. यह विधेयक रोजगार सृजन कोई उत्पादक परिसंपत्ति निर्माण से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला है, जिससे परिवारों की आय बढ़ती है और अर्थव्यवस्था और लचीली होती है. इसमें जल संबंधी कार्यों, कृषि को सहयोग देने और भूजल पुनभरण को प्राथमिकता दी गयी है. इस योजना का उद्देश्य केवल मजदूरी देना नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ विकास, आजीविका और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, ताकि देश को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर ले जाया जा सके. जीविका दीदियों को इन दिनों विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन से परिचित कराया जा रहा है. चूंकि बिहार के गांवों में अंतिम छोर तक जीविका और जीविका दीदियों की पहुंच है. लिहाजा जीविका दीदियों को योजना के बारे में बताया जा रहा है. तत्पश्चात जीविका दीदियां अन्य लोगों को इस योजना के नये स्वरूप के बारे में बतायेंगी. बता दें कि विगत 24 दिसंबर 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से ऑनलाइन मुखातिब हुए थे और विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक पर चर्चा की थी. लखीसराय जिला में कुल 17 जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ में लाइव कार्यक्रम को देखा गया. जिसके बाद जीविका दीदियां अपने समूह और ग्राम संगठन की बैठकों में भी योजना के बारे में बता रही हैं. वर्तमान समय में लखीसराय जिला में 11 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह जीविका द्वारा गठित किये गये हैं. जीविका से पांच सौ 82 ग्राम संगठन संबद्ध है. इन सभी सामुदायिक संगठनों में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन योजना से जीविका दीदियों को उन्मुख किया जा रहा है. जीविका दीदियों के माध्यम से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन को आम जनमानस तक उन्मुखीकरण करना है और लोगों को जागरूक करना है.——————————————————————————————-
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