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दुर्घटनाओं में सरकार ने त्वरित मुआवजा प्रक्रिया सुनिश्चित की: डीएम

जिला सड़क सुरक्षा समिति को ले बुधवार को संग्रहालय में जनप्रतिनिधियों को जागरूक करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया

लखीसराय संग्रहालय में जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा कार्यशाला हुआ आयोजित

जनप्रतिनिधियों को जागरूक करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया था आयोजन

कार्यशाला में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में उपलब्ध सरकारी सहायता, मुआवजा प्रावधानों तथा राहत प्रक्रिया की दी गयी जानकारी

गुड सेमेरिटन स्कीम के तहत दुर्घटना के घायलों की मदद करने वाले को किया जाता है सम्मानित

लखीसराय. जिला सड़क सुरक्षा समिति को ले बुधवार को संग्रहालय में जनप्रतिनिधियों को जागरूक करने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. यह कार्यशाला सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं हिट एंड रन, नॉन हिट एंड रन तथा गुड सेमेरिटन स्कीम के बारे में बताने के लिये किया गया. कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में उपलब्ध सरकारी सहायता, मुआवजा प्रावधानों तथा राहत प्रक्रिया की जानकारी जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना था, ताकि वे इस ज्ञान को आमजन तक प्रभावी रूप से प्रसारित कर सकें. कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएम मिथिलेश मिश्र ने की. उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों और समाज के हर वर्ग की सामूहिक भागीदारी से ही इसे मजबूत बनाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि हिट एंड रन एवं नॉन हिट एंड रन दुर्घटनाओं में पीड़ित परिवारों को त्वरित आर्थिक सहायता दिलाने के लिए सरकार ने पारदर्शी और त्वरित मुआवजा प्रक्रिया सुनिश्चित की है. साथ ही गुड सेमेरिटन स्कीम के तहत सड़क दुर्घटना के घायलों की मदद करने वाले व्यक्तियों को विधिक संरक्षण और सम्मान प्रदान किया जाता है. मौके पर अपर समाहर्ता नीरज कुमार, डीडीसी सुमित कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी मुकुल पंकज मणि तथा एमबीआई प्रतीक कुमार उपस्थित रहे. डीटीओ ने विभिन्न योजनाओं की प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज तथा मुआवजा वितरण की समयसीमा के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी. उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को इन प्रावधानों की संपूर्ण जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सड़क दुर्घटना के बाद आमजन सबसे पहले उन्हीं से मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं. बैठक के दौरान सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने, दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा यातायात अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए जन-जागरूकता को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया. साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किये जायेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सड़क सुरक्षा से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंच सके.

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