लखीसराय. व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित सभा कक्ष में जिला विधिक संघ की बैठक विधिक संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता शंभू शरण सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में उपस्थित अधिवक्ताओं ने 25 फरवरी को संघ के आह्रान पर होने वाले कलमबद्ध हड़ताल कार्यक्रम को स्थगित कर दिया. जिला संघ के अध्यक्ष शंभु शरण सिंह व संयुक्त सचिव मोहम्मद फारूक आलम ने संयुक्त रूप से बताया कि सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के नाक में नेकल डालने के लिए एडवोकेट एक्ट 1961 में संशोधन कर नये कानून लाने की तैयारी की जा रही है. नये कानून के लिए अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, यदि यह बिल पास होकर कानून बन जाता है तो बार काउंसिल में तीन सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित होंगे, अर्थात इस संशोधन के बाद वार काउंसिल में सरकार का सीधे-सीधे दखल हो जायेगा. जिससे कोई अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर सकेगा और न ही कार्य से वंचित रहेगा और न ही किसी न्यायालय का बहिष्कार करेगा. यदि वह ऐसा करता है तो उसे राज्य की एडवोकेट रोल लिस्ट से हटा दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रस्ताव निंदनीय है, जबकि संघ के वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर हड़ताल कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. मौके पर उपाध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद, अरुण कुमार वर्मा वरीय अधिवक्ता रवि विलोचन वर्मा, रविचंद्र अम्बष्ट, मो जाफिरुद्दीन, जितेंद्र कुमार राम, अवतार यादव, बालेश्वर मोदी, दयानंद मिश्र रामबालक यादव, धनंजय कुमार सिंह, रोहिणी दास, सितेश सुधांशु, मनोजकुमार सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद थे. ————————————————————————————–
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