सरकारी नीति का किया विरोध

लखीसराय : बुधवार को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के विरोध में इस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन किऊल ब्रांच के सदस्यों ने शाखा सचिव पी सुबन्धु के नेतृत्व में समस्त रेलवे परिसर के उत्तर कोलनी, आईएन कार्यालय, रेलवे अस्पताल, बुकिंग ऑफिस, प्लेटफार्म आदि जगहों पर प्रदर्शन करते हुए ईएएन कार्यालय पहुंच सचिव ने सदस्यों के साथ10 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा.

प्रदर्शन के दौरान रेल कर्मचारियों ने सरकारी नीति के विरोध में नारेबाजी भी की. इस दौरान यूनियन के अध्यक्ष विजय कुमार शुक्ला ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा का विरोध करते हुए कहा कि कर्मचारी हित में नहीं होने के कारण ईस्ट सेन्ट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन शाखा किऊल क्षोभ प्रदर्शित करती है. 10 सूत्री मांगों पर समय रहते उचित फैसला ले ताकि यूनियन किसी भी तरह की आपत्ति जनक कार्यवाही के लिए बाध्य न हो.

जिसमें रेलवे में एफडीआई व पीपीपी पर पूर्ण प्रतिबंध, तकनीकी पर्यवेक्षकों को पदोन्नति के अवसर में बृद्धि करना, अन्य प्रकार के भत्ते बंद करने की सिफारिश को समाप्त करना, प्राकृतिक, आपदा भत्ता व वाहन आग्रिम भत्ता तीन गुना करना, एनपीएस को समाप्त करते हुए सुनिश्चित पेंशन योजना लागू करना,

आकस्मिक ठेकेदार व दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों व ग्रामीण डाक सेवकों को नियमित करना व सभी रिक्तियों को भरना, प्रत्येक पांच वर्ष पर वेतन पुनरीक्षण व वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि जनवरी व जुलाई करना, वार्षिक वेतन वृद्धि की दर पांच प्रतिशत पदोन्नति पर दो इन्क्रीमेंट एमएसीपी का लाभ, संशोधित न्यूनतम वेतन पर पे मैट्रिक्स का पुन: निर्धारण तथा कर्मचारी द्वारा सातवां सीपीसी को दिये गये स्मार पत्र के आलोक में ग्रेड पे 19, 24 व 46 सौ को समाप्त करना सहित अन्य मांगें शामिल हैं.

मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश झा, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार यादव, संयुक्त सचिव राजीब कुमार सिंह, सहायक सचिव धर्मेन्द्र कुमार, रंजीत कुमार दास, संगठन सचिव सुनील कुमार तांती, नीलेश कुमार, कोषाध्यक्ष संजीत कुमार सहित सैकड़ों कर्मी प्रदर्शन में शामिल थे.