चार वर्षों से किसानों को नहीं मिल रहा है अनुदानित दर पर ट्रैक्टर

Published at :28 Sep 2017 4:30 AM (IST)
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चार वर्षों से किसानों को नहीं मिल रहा है अनुदानित दर पर ट्रैक्टर

अनुदानित दर पर किसानों के लिए सिंचाई पाइप का आवेदन नहीं हो रहा ऑनलाइन लखीसराय : खरीफ फसल के सिंचाई के लिये किसान सिंचाई पाइप के लिये विभाग के पदाधिकारी से आरजू विनती कर थक चुके हैं. लेकिन सिंचाई व लपेटा पाइप के लिये उनका आवेदन ऑन लाइन नहीं किया जा रहा है. किसान थक […]

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अनुदानित दर पर किसानों के लिए सिंचाई पाइप का आवेदन नहीं हो रहा ऑनलाइन

लखीसराय : खरीफ फसल के सिंचाई के लिये किसान सिंचाई पाइप के लिये विभाग के पदाधिकारी से आरजू विनती कर थक चुके हैं. लेकिन सिंचाई व लपेटा पाइप के लिये उनका आवेदन ऑन लाइन नहीं किया जा रहा है. किसान थक हार कर बाजार से अपने फसल पटवन के लिये उजला लपेटा पाइप खरीदकर ले आये हैं. गढ़ी विशनपुर के त्रिभुवन सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह उर्फ बौआ जी ने बताया कि सिंचाई पाइप के लिये वे कई महीने पूर्व कृषि विभाग लखीसराय में आवेदन दिया है. लेकिन कृषि सलाहकार एवं कृषि समन्वयक द्वारा उनका आवेदन यह कह कर लौटा दिया गया कि सिंचाई पाइप के लिये अभी तक वेवसाइट नहीं खुला है.
कृषि यांत्रिकीकरण सह उपादान मेला आगामी अक्तूबर महीना मे आयोजित करने की संभावना है. लेकिन अब तक सिंचाई पाइप एवं लपेटा पाइप के लिये आवेदन नहीं लिया जा रहा है. वहीं किसानों को मिलने वाली अनुदान पर कृषि यंत्र के नाम पर ट्रैक्टर के लिये आवेदन ऑन लाइन नहीं हो रहा है. मोरमा के कृष्णनंदन यादव ने बताया कि 4 वर्षों से ट्रैक्टर के लिये आवेदन नहीं लिया जा रहा है. इधर, विभागीय सूत्रों का कहना है कि 27 सितंबर 2017 से सिंचाई पाइप के लिये ऑन लाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है.
दुर्गा पूजा के बाद किसानों द्वारा सिंचाई पाइप के लिये आवेदन दिया जा रहा है. अनुदान राशि पर ट्रैक्टर को लेकर नये नियमावली का इंतजार किया जा रहा है. किसानों को ट्रैक्टर के साथ जीरो टिलेज एवं एक अन्य सहायक यंत्र दिया जा सकता है. कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंचाई पाइप में भी किसानों को अनुदान पर विभागीय विचार किया जा रहा है. प्रत्येक किसान को 50 रूपये मीटर अनुदान सिंचाई पाइप पर दिया जा सकता है. कृषि विभाग में कुल छोटे बड़े किसानों के लिये 71 यंत्र अनुदान की राशि पर उपलब्ध है. जिसमें 50 प्रतिशत तक किसानों को अनुदान देने का प्रावधान है.
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