जनप्रतिनिधियों ने लिया हालात का जायजा

Published at :11 Jul 2016 1:28 AM (IST)
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जनप्रतिनिधियों ने लिया हालात का जायजा

ठाकुरगंज : प्रखंड के भातगांव पंचायत के गलगलिया थाना क्षेत्र स्थित चेकपोस्ट के समीप स्टार्च फैक्ट्री के लिए खरीदी गई जमीन की घेराबन्दी का स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है़ इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने प्रखंड के जनप्रतिनिधियों के समक्ष गुहार लगा कर फैक्ट्री मालिक द्वारा मुख्य सड़क से कुम्हार टोली गांव […]

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ठाकुरगंज : प्रखंड के भातगांव पंचायत के गलगलिया थाना क्षेत्र स्थित चेकपोस्ट के समीप स्टार्च फैक्ट्री के लिए खरीदी गई जमीन की घेराबन्दी का स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है़ इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने प्रखंड के जनप्रतिनिधियों के समक्ष गुहार लगा कर फैक्ट्री मालिक द्वारा मुख्य सड़क से कुम्हार टोली गांव आने जाने वाले रास्ते को बंद करने का आरोप लगाया़

जिसके बाद प्रखंड के एक दर्जन नव निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों सज्जाद आलम,आफाक,मंसूर आलम,मो जाहिद,हारून रसीद, श्रीलाल राय, जाहिदुर्रहमान,अजय,मुस्तफा, सिन्हा,प्रदीप कुमार सिन्हा जावेद , गुड्डू, हसमुद्दीन ने कुम्हारटोली गांव पहुंच कर हालत का जायजा लिया़ इस दौरान गांववासियों ने फैक्ट्री मालिक व उनके सहयोगियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए मुख्य सड़क से गांव जाने वाली सरकारी रास्ते को जबरन घेर लिया गया है और जेसीबी से रास्ते में गड्ढा कर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है़

इस सम्बंध में ग्रामीणों ने संबंधित पदाधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की गुहार भी लगाई है़ ग्रामीणों में मो इमरान नैयर,सरत लाल गणेश,कुसुम लाल गणेश सहित दर्जनों लोगों ने कहा कि कई वर्षों से गलगलिया चेकपोस्ट स्थित ईंट भट्ठे के बगल से हम सौ परिवार ग्रामवासी आना जाना करते है़ मगर कुछ माह पूर्व मनोज पवार पिता जयालाल सिंह पवार (मुंबई ) स्टार्च फैक्ट्री बनाने के लिए करीब 10 से 12 एकड़ जमीन खरीदी़ ग्रामीणों का आरोप है

की उक्त भूमि में बड़ा भूभाग लाल कार्ड की जमीन सहित बिहार सरकार बंदोबस्ती एवं सरकारी रास्ते की जमीन भी शामिल है़ उक्त जमीन की खरीदारी करने के बाद फैक्ट्री मालिक ने जमीन घेरा बंदी का कार्य शुरू किया गया और कार्य के दौरान सरकारी रास्ते की जमीन को भी घेरा जाने लगा है़

जिसका हम गाववासियों ने विरोध कर कार्य को रोक दिया़ इधर फैक्टरी मालिक का दावा है की जिस रास्ते की जमीन को सरकारी बताया जा रहा वह सरकारी नहीं है और खरीदी गई जमीन के बीच में उक्त भूभाग पड़ने के कारण ग्रामीणों को दूसरी तरफ से रास्ता देने को हम तैयार है़ं मगर ग्रामीण दूसरे तरफ से रास्ता लेने को तैयार नहीं है़

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