गोगरी में 318 लाभुकों को दिया गया पीएम आवास योजना का लाभ : एडीएम

गोगरी : प्रखंड के टायसम भवन में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित विशेष बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें गोगरी प्रखंड के कुल 318 लाभुक को आवास योजना का लाभ दिया गया. बैठक में खगड़िया एडीएम शत्रुंजय मिश्र, गोगरी एसडीओ सुभाषचंद्र मंडल, बीडीओ अजय कुमार दास सहित प्रखंड के सभी मुखिया, वार्ड और जनप्रतिनिधि आदि उपस्थित थे. बैठक में एसडीओ सुभाषचंद्र मंडल ने कहा कि पीएम आवास योजना में अवैध वसूली व घूस मांगने वाले व्यक्ति अब सीधे जेल भेजे जायेंगे.

इसमें कोई समझौता नहीं किया जायेगा. वहीं एडीएम श्री मिश्र ने पीएम आवास के लिए प्रतीक्षारत लाभुकों से अपील की है कि आवास दिलाने के नाम पर किसी को भी एक रुपये नहीं दें. यदि कोई रुपये की मांग करें, तो इसकी सूचना अविलंब हमें दें.

चाहे सरकारी मुलाजिम व जनप्रतिनिधि हो या दलाल. घूस लेने की शिकायत मिली, तो उनके विरुद्ध एफआइआर दर्ज कर जेल भेजा जायेगा. गोगरी बीडीओ अजय कुमार दास ने कहा कि जिन व्यक्तियों के नाम पीएम आवास योजना के प्रतीक्षा सूची में हैं, और पात्रता रखते हैं उन्हें हर हाल में पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा.

एसडीओ सुभाषचंद्र मंडल और बीडीओ अजय कुमार दास की मानें तो पीएम आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में शामिल लाभुकों के घरों का भौतिक सत्यापन किया जाना है. भौतिक सत्यापन के बाद पीएम आवास के लिए योग्य लाभुकों का निबंधन किया जायेगा.

कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थियों के खाते में 40 हजार रुपये प्रथम किस्त भेजी जायेगी. बताया जा रहा है कि पूरी राशि तीन किस्तों में मिलेगी. सभी किस्तों में 40-40 हजार रुपये देने का प्रावधान है. 90 दिनों की मजदूरी एवं शौचालय की राशि मनरेगा से भुगतान होगा.

परबत्ता में राशन कार्ड के लिए आवेदन देकर कार्यालय का चक्कर लगा रहे लोग

परबत्ता. राशन कार्ड के लिये आवेदन देकर कार्यालय का चक्कर काट रहे सैकड़ों लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. ऑनलाइन आवेदन जमा कराये वर्षों बीत गये, लेकिन अबतक प्रशासन द्वारा राशनकार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया है. वहीं नाम एवं यूनिट सुधार को लेकर जिन लोगों ने आवेदन किया था, उन्हें भी अबतक निराशा हाथ लगी है.

बड़ी लगार के सगीना यादव,सुलेखा देवी, लक्ष्मी देवी बताती हैं की दो वर्ष होने को है.लेकिन अबतक ना तो नाम ही सुधार होकर आया ना ही नया कार्ड निर्गत हुआ है. ऐसे में आमलोग मुश्किल में हैं. नाम सुधार करवाने वालों में अधिकतर आवास योजना पाने वाले सुयोग्य लाभार्थी भी हैं. जिनका नाम सुधार नहीं होने से अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

जानकार बताते हैं की सरकार द्वारा जब से ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाने के आदेश हुए हैं, तब से कार्ड धारकों की परेशानी घटने के बजाय और भी बढ़ गयी है. प्रखंड आपूर्ति कार्यालय से लेकर प्रखंड कार्यालय के बाहर रोज कार्ड बनवाने एवं स्थिति जानने के लिये परेशान लोग देखे जा सकते है. ज्यादातर का आरोप है कि बार-बार ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी उन्हें नया राशन कार्ड नहीं मिला है.

प्रखंड कार्यालय से लाभार्थी को बताया जाता है सभी आवेदन जांच के बाद अनुमंडल कार्यालय भेज दिया गया है.लेकिन गोगरी कार्यालय में बताया जाता है कि प्रखंड से अबतक आवेदन नहीं पहुंचा है. हजारों की संख्या में लोग राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन कराने के बाद भी भटक रहे हैं. किसी का नाम गलत है तो किसी की यूनिट संख्या सही नहीं है.राशन कार्ड की त्रुटियों को सही कराने के लिए लाभार्थी विभाग के चक्कर लगा रहे हैं.

कहते हैं पदाधिकारी

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पवन कुमार का कहना है कि राशनकार्ड बनवाने के लिए जो आवेदन करते हैं. उनकी जांच करायी जाती है.जो पात्र लाभार्थी मिलते हैं, उनके नाम राशनकार्ड जारी करने की प्रक्रिया चल रही है.जल्द कार्ड निर्गत करा दिया जायेगा .राशनकार्ड में जो त्रुटियां होती हैं, उनको सही कराने का काम लगातार किया जा रहा है.