खगड़िया में रातभर चली छापेमारी में पांच ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त, खनन विभाग और पुलिस का ज्वाइंट एक्शन

Khagaria News: खगड़िया में अवैध खनन और मिट्टी के गैरकानूनी परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. देर रात चले संयुक्त अभियान में पांच ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त किए गए. कार्रवाई के बाद खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

खगड़िया से पलटु झा की रिपोर्ट

Khagaria News: खगड़िया जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है. इसी कड़ी में खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर अवैध रूप से मिट्टी का परिवहन कर रहे पांच ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया है.

प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अवैध खनन से जुड़े लोगों में हड़कंप का माहौल है. जब्त किए गए सभी वाहनों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित थानों को सौंप दिया गया है.

तीन थाना क्षेत्रों में एक साथ चला अभियान

जिला खनन पदाधिकारी सपना कुमारी ने बताया कि भरतखंड थाना क्षेत्र में संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली को अवैध मिट्टी ढुलाई करते हुए पकड़ा. इसके अलावा चौथम थाना क्षेत्र से एक और मुफ्फसिल थाना क्षेत्र से एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया गया.

उन्होंने बताया कि कुल पांच वाहनों पर कार्रवाई की गई है. अभियान के दौरान वाहन चालक प्रशासनिक टीम को देखकर मौके से फरार हो गए, लेकिन वाहनों को कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई.

बिना वैध कागजात परिवहन करने वालों को चेतावनी

खनन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. प्रशासन ने वाहन मालिकों और चालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि बिना वैध कागजात के खनिजों का उत्खनन या परिवहन करते पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

अधिकारियों का कहना है कि सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

लगातार कार्रवाई से बढ़ा दबाव

पिछले कुछ समय से जिले में अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. प्रशासन का मानना है कि ऐसे अभियानों से अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है.

स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया है. उनका कहना है कि अवैध खनन पर रोक लगने से पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ सरकारी राजस्व की भी रक्षा होगी.