महिलाओं को अधिकार से वंचित कर रही केंद्र सरकार

खगड़िया. बिहार महिला समाज की बैठक सोमवार को योगेंद्र भवन में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष नीलू कुमारी ने की. बैठक में भाग ले रहे बिहार महिला समाज के प्रदेश महासचिव राजश्री किरण ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को राजनीतिक हिस्सेदारी से वंचित कर रही है. सरकार आरक्षण के नाम पर महिलाओं के साथ धोखा कर रही है. देश में महिलाओं की सुरक्षा, न्याय, लैंगिक, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे तमाम मुद्दे पर ठगने का काम कर रही है. अभी हाल में सरकार ने संसद में महिलाओं की आरक्षण के लिए नारी शक्ति बंधन 106 वां संशोधन अधिनियम 2023 पेश किया. इस अधिनियम के तहत लोकसभा राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है. इसे तब लागू किया जाएगा जब जनगणना के आंकड़े और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी. दरअसल केंद्र सरकार महिलाओं को संसद में आरक्षण देने की नहीं है, उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना में महिलाओं को काफी कम मजदूरी दिया जा रहा है. महिला को मजदूरी 500 रुपये दैनिक मजदूरी एवं 200 दिन काम की गारंटी की लड़ाई लड़ी जाएगी. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कामरेड प्रभाकर प्रसाद सिंह ने कहा आधी आबादी हमारी महिला बहनों की है. केंद्र और राज्य की एनडीए गठबंधन की सरकार लगातार महिलाओं का शोषण कर रही है. बड़े पैमाने पर महिला बहनों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा रहा है. पार्टी राज्य सचिव मंडल सदस्य कामरेड प्रभा शंकर सिंह ने एक हजार महिला बहनों को विधानसभा घेराव में भाग लेने की अपील की. मौके पर सचिव माला देवी, उपाध्यक्ष बबीता कुमारी, ममता कुमारी आदि मौजूद थे.