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डीडीसी के विरुद्ध लगे आरोप की जांच करेंगे प्रमंडलीय आयुक्त

डीडीसी के विरुद्ध लगे आरोप की जांच करेंगे प्रमंडलीय आयुक्त जहानाबाद जिले में हो चुका है आरोप गठित पटना जिले के मामले में आरोप गठित करने का निर्देशनये मामले में प्रमंडलीय आयुक्त सें मांगी गयी रिपोर्टआरटीआइ के तहत सामान्य प्रशासन विभाग ने दी जानकारीप्रतिनिधि, खगड़ियाडीडीसी के विरुद्ध एक नहीं बल्कि कई मामले राज्य स्तर पर […]

डीडीसी के विरुद्ध लगे आरोप की जांच करेंगे प्रमंडलीय आयुक्त जहानाबाद जिले में हो चुका है आरोप गठित पटना जिले के मामले में आरोप गठित करने का निर्देशनये मामले में प्रमंडलीय आयुक्त सें मांगी गयी रिपोर्टआरटीआइ के तहत सामान्य प्रशासन विभाग ने दी जानकारीप्रतिनिधि, खगड़ियाडीडीसी के विरुद्ध एक नहीं बल्कि कई मामले राज्य स्तर पर चल रहे हैं. अनियमितता / लापरवाही के एक मामले में डीडीसी अब्दुल बहाव अंसारी के विरुद्ध जहां आरोप पत्र प्रपत्र (क) गठित करने का निर्देश राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा दिया गया है. वहीं एक मामले में तो इन पर आरोप गठित कर सुनवाई भी पूरी कर ली गयी है. संचालक पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को भी भेजा जा चुका है. डीडीसी पर चल रहे मामलों की जानकारी आरटीआइ के तहत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी गयी है. जिले के आरटीआइ कार्यकर्ता शैलेंद्र सिंह तरकर ने डीडीसी पर चल रहे मामलों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग से मांगी थी. इसके बाद इस बात का खुलासा हुआ है कि डीडीसी एक से अधिक मामले के आरोपी हैं.कहां का है मामलाडीडीसी श्री अंसारी के विरुद्ध जहानाबाद जिले में आरोप गठित किया गया था. तब वे जहानाबाद जिले के घोसी अंचल में सीओ के पद पर थे. सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव रामेश्वर प्रसाद दास द्वारा दी गयी सूचना के मुताबिक विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8161, 16 जून, 2014 द्वारा संचालित विभागीय कार्रवाई में संचालक पदाधिकारी द्वारा सुनवाई पूरी कर जांच रिपोर्ट समर्पित कर दी गयी है. जांच रिपोर्ट विभाग के उच्च पदाधिकारी के पास उपस्थापित किया गया है.पटना का भी है मामलाउपसचिव श्री दास के मुताबिक पटना जिले के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक मामले में इनके (श्री अंसारी) विरुद्ध प्रपत्र(क) गठित करने का निर्देश वहां के डीएम को दिया गया है. डीडीसी श्री अंसारी पटना जिले में भू अर्जन पदाधिकारी रह चुके है. भू-अर्जन से संबंधित मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में इनके विरुद्ध प्रपत्र (क) गठित करने का निर्देश पहली बार 12 अगस्त, 2014 को ही पटना डीएम को दिया गया है. उपसचिव ने आरटीआइ के तहत यह भी जानकारी दी है कि 20 अक्तूबर तथा एक अप्रैल, 2015 को विभाग द्वारा डीएम पटना को स्मारित भी किया जा चुका है. जानकारी के मुताबिक भू-अर्जन में अनियमितता का मामला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ-साथ सीबीआइ पटना कार्यालय में भी पहुंचा था. इसके बाद इन पर आरोप गठित करने का निर्णय लिया गया.आयुक्त के पास पहुंची जांचइस जिले के मामले में डीडीसी के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भी जांच के आदेश दिये गये हैं. शिकायत कर्त्ता के शपथ पत्र के आलोक में विभाग ने प्रमंडलीय आयुक्त मुंगेर को पूरे मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट समर्पित करने को कहा है. सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव राम विष्णु राय ने डीडीसी के विरुद्ध जांच आरंभ होने की जानकारी दी है.

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