योजनाओं के क्रियान्वयन में बरतें पारदर्शिता : सांसद

योजनाओं के क्रियान्वयन में बरतें पारदर्शिता : सांसद फोटो है 15 व 16 मेंकैप्सन- अनुश्रवण समिति की बैठक में समीक्षा करते सांसद, जिला परिषद अध्यक्ष, विधायक, डीएम, एसपी, व उपस्थित जनप्रतिनिधि विकास के लिए तीन माह में बैठक आवश्यक : कृष्णामनरेगा मजदूरों को जल्द मिलेगी मजदूरी जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना की 65 योजनाएं अधूरी चार वर्ष के बाद हुआ अनुश्रवण समिति की बैठक सभी मजदूरों को नहीं मिल सका रोजगारमजदूरों को नहीं मिल रहा मजदूरी खगडि़या. योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो एवं तय समय सीमा के अंदर योजनायें पुरी हो. उक्त बातंे स्थानीय सांसद चौधरी महबूब अली कैसर ने जिला अनुश्रवण एवं निगरानी समिति की बैठक के दौरान शनिवार को समाहरणालय के सभागार में कही. उन्होंने कहा कि कार्यों में गुणवत्ता रखें तथा लापरवाही एवं कोताही न बरते. वहीं जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव ने कहा कि चार साल के बाद अनुश्रण समिति की बैठक हो रही है. जबकि तीन माह में बैठक होना चाहिए. उन्होंने कहा कि 2008 से अभी तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बन रहा था. वह अधूरी है. राशि के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नहीं बन पाया है. उन्होंने सांसद से पूछा केंद्र प्रायोजित योजना में आपके द्वारा डेढ़ वर्ष में क्या कार्य हुआ है. सड़क नहीं रहने से ग्रामीण क्षेत्र के आधी अधूरी सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है. वहीं सदर विधायक पूनम देवी यादव ने जिले के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना में अविलंब राशि निर्गत करने को कहा.उन्होंने पूर्ण की गई सड़कों की सूची उपलब्ध नहीं कराने पर नराजगी प्रकट की एवं कहा कि निर्धारित अवधि के अंदर सड़कों का निर्माण पूरा करें. अलौली विधायक चंदन कुमार ने कहा कि खगडि़या बेला पथ निर्माण कार्य की गति काफी धीमी है. शुंभा, सोनिहार पथ निर्माण का कार्य अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है. विधायक चंदन ने बिजली ग्रिड, स्टेशन निर्माण सहित विभिन्न मांगों को सांसद के समक्ष रखा. मनरेगा योजना के समीक्षा के दौरान डीडीसी ने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 6 लाख 2 हजार 492 मानव दिवस सृजन के लक्ष्य के विरूद्ध कुल 1,28443 मानव दिवस का सृजन हुआ. बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 165756 जॉब कार्डधारी हैं जिसमें 95000 का खाता खुल चुका है. जबकि 1 करोड़ 36 लाख हजार मजदूरी भुगतान लंबित है. जिसे शीघ्र भुगतान करने का निर्देश सांसद ने दिया. पीएमजीएसवाई की समीक्षा में कार्यपालक अभियंता ने बताया कि इस योजना के तहत कुल 65 योजनायें स्वीकृत की गई है. जिसमें 31 पूर्ण हैं और 34 अपूर्ण बताई गयी. राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम के तहत अपर समाहर्ता द्वारा बताया गया कि भूमि कंप्यूटरीकरण की रफ्तार धीमी है. डीसीएलआर सदर ने बताया कि जिले में कुल 305 मौजा में मात्र 12 मौजा में ही उक्त कार्य हुआ है. जिले में कुल 456165 रैयत है जिसमें मात्र 113810 का ही डाटा इंट्री हुआ है. इसके अतिरिक्त पीएचईडी, सामाजिक सुरक्षा एवं जीविका का भी समीक्षा की गई. बैठक में डीएम साकेत कुमार, एडीएम मुनिलाल जमादार, बेलदौर विधायक पन्ना लाल सिंह पटेल ,उप विकास आयुक्त अब्दुल बहाव अंसारी, सदर व गोगरी एसडीओ, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह उपस्थित थे.