सोलर लाइट मामले में अलौली बीडीओ तलब

Published at :01 Nov 2015 9:59 PM (IST)
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सोलर लाइट मामले में अलौली बीडीओ तलब

सोलर लाइट मामले में अलौली बीडीओ तलब नौ नवंबर को होगी आयोग में सुनवाईप्रतिनिधि, खगड़ियासोलर लाइट मामले में अलौली बीडीओ को राज्य सूचना आयोग ने तलब किया है. वाद संख्या 1020/13-14 की सुनवाई नौ नवंबर को होनी है. इस तिथि को सुनवाई के दौरान लोक सूचना पदाधिकारी सह आलौली प्रखंड के बीडीओ को आयोग में […]

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सोलर लाइट मामले में अलौली बीडीओ तलब नौ नवंबर को होगी आयोग में सुनवाईप्रतिनिधि, खगड़ियासोलर लाइट मामले में अलौली बीडीओ को राज्य सूचना आयोग ने तलब किया है. वाद संख्या 1020/13-14 की सुनवाई नौ नवंबर को होनी है. इस तिथि को सुनवाई के दौरान लोक सूचना पदाधिकारी सह आलौली प्रखंड के बीडीओ को आयोग में उपस्थित रहने का आदेश मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने जारी किया है. आयुक्त ने बीडीओ को मांगी गयी सूचना नहीं देने का कारण सहित वैसे कर्मी का नाम बताने को कहा है, जिन्होंने सूचना देने में उनकी सहायता नहीं की है, ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके. मुख्य सूचना आयुक्त ने प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी को भी प्रथम अपील के तहत आदेश पारित कर आदेश की एक प्रति आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. अलौली के दीपक कुमार अकेला ने आरटीआइ के तहत अलौली बीडीओ से सोलर लाइट के संदर्भ में सूचना मांगी थी. उन्होंने अलौली ग्राम पंचायत में वर्ष 2013 में लगाये गये सोलर लाइट की संख्या तथा सोलर लाइट की कंपनी की जानकारी मांगी थी. आवेदक के अनुसार उन्होंने सूचना के लिए शुल्क के रूप में 50 रुपये 19 जून, 2013 को ही जमा कराया था, लेकिन अबतक उन्हें पूर्ण सूचना नहीं दी गयी है. हुई है कई पंचायतों में गड़बड़ीसोलर लाइट का मामला बीते कुछ वर्षो से विवाद में रहा है. आरटीआइ के तहत जिला परिषद के लोक सूचना पदाधिकारी यह बता चुके हैं कि जिले के किसी भी पंचायत में विभाग द्वारा चयनित कंपनी का सोलर लाइट नहीं लगायी गयी है. राज्य स्तर से ब्रेडा अथवा बेलट्रान कंपनी की सोलर लाइट लगाने को कहा गया था. जिले के करीब पांच दर्जन पंचायतों में इसके विपरीत भिन्न कंपनी के सोलर लाइट लगाये गये हैं. सदर प्रखंड में तो इस मामले में कार्रवाई भी की गयी है. आधा दर्जन पंचायतों के पंचायत सचिव पर हाल ही में आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्रवाई भी आरंभ कर दी गयी है तथा इनसे योजना की राशि वसूलने के लिए बीडीओ द्वारा सर्टिफिकेट केस भी दर्ज किया जा चुका है. बताते चले कि बीआरजीएफ तथा 12 वें एवं 13 वें वित्त आयोग की राशि से पंचायतों में सोलर लाइट लगायी गयी है.

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