खगड़िया : सदर प्रखंड के जहांगीरा पंचायत स्थित रमुनियां गांव के सर्वेक्षित 171 भूमिहीन महादलित परिवारों को बसाने का रास्ता साफ हो गया. उस जमीन को चिन्हित कर लिया गया है, जहां इन सभी भूमिहीन परिवारों को बसाए जाएंगे. डीसीएलआर राकेश रमण ने बताया कि क्रय नीति के तहत जमीन खरीद कर रमुनियां टोले के इन महादलितों को घर बनाने के लिये 5-5 डिसीमल जमीन दिये जाएंगे.
घर बनाने के लिये जमीन के अलावे मुख्य मार्ग तक जाने के लिये रास्ते की जमीन की भी खरीद की जा रही है. बताया गया कि तीन रैयतों की लिखित सहमती के बाद इन लोगों जमीन मुहैया कराने की कवायद शुरु कर दी गई.
जमीन क्रय पर होने वाले खर्च का आकलन कर जल्द ही जिला पदाधिकारी के माध्यम से राज्य स्तर पर पत्राचार किया जाएगा. डीसीएलआर ने बताया कि राज्य स्तर से राशि/आवंटन प्राप्त होते ही भू धारी को भुगतान कर त्रिपक्षीय केवाला के जरीये 171 वास विहीन परिवारों को घर बनाने के लिये जमीन मुहैया कराया जाएगा.
आठ हजार रुपये डिसमिल की दर होगी खरीद : डीसीएलआर ने बताया कि चिन्हित परिवारों को बसाने के लिये 8 एकड़ 51 डिसमिल जमीन की जरूरत है. आवश्यकता के अनुसार किसान अपनी जमीन देने को राजी हैं. जमीन के एवज में किसानों/रैयतों को बाजार मूल्य के हिसाब से राशि दिये जाएंगे.
कहा कि महादलितों के लिये जिस जमीन का क्रय किया जा रहा है, उस जमीन का बाजार मूल्य 8 हजार रुपये प्रति डिसमिल है. बताया कि जमीन क्रय करने में करीब 70 लाख रूपये खर्च होने का अनुमान है. जिसकी मांग राज्य स्तर से की जा रही है.
गौरतलब है कि बीते 17 जुलाई की रात रमुनियां गांव के सौ से अधिक महादलितों ने दर्जन भर से अधिक किसानों के करीब 29 बीधे जमीन पर कब्जा जमा लिया था. कई दिनों तक चली वार्ता के बाद भी ये लोग जमीन से हटने को तैयार नहीं थी. लेकिन राजस्व व पुलिस प्रशासन के लगातार प्रयास के बाद आखिरकार ये लोग 40 दिन बाद यानी बीते 27 अगस्त को जमीन छोड़ने को राजी हुए.
इधर डीसीएलआर ने कहा कि महादलितों से किये गए वायदे के मुताबिक उन्हें दी जाने वाली जमीन की खोज कर खर्च का आकलन कर राशि की मांग की जा रही है. राशि प्राप्त होते ही जमीन क्रय कर उन्हें दे दी जायेगी.
जमीन क्रय करने में 70 लाख रुपये होगी खर्च, विभाग से मांगा जा रहा आवंटन
तीन रैयत जमीन देने को हुए राजी, क्रय नीति के तहत खरीदी जा रही जमीन
