खगड़िया : जिला स्तरीय बैठक से अधिकारियों के अनुपस्थित रहने का सिलसिला लगातार जारी है. पिछले सोमवारीय बैठक में भी कई अफसर बगैर सूचना के अनुपस्थित रहे थे. और सोमवार को भी डीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक से अलग-अलग विभागों के कुछ जिला स्तरीय पदाधिकारी गायब रहे.
इनकी इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए डीएम अनिरुद्ध कुमार ने सभी के वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए उनसे जवाब मांगा है. जानकारी के मुताबिक पीएचइडी, भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता एवं खनन पदाधिकारी के वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए इनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है.
गौरतलब है कि बीते सोमवार यानी 26 अगस्त को आयोजित बैठक से अनुपस्थित रहने के कारण जिला उद्योग महाप्रबंधक, जिला उधान पदाधिकारी, पीएचइडी, यांत्रिक कर्मशाला, लघु सिंचाई विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल खगड़िया के कार्यपालक अभियंता के वेतन भुगतान पर रोक सहित डीएम ने इन सभी अधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा था.
सहायक प्रबंधक पर गिरी गाज
डीआरसी के तीन सहायक प्रबंधक पर गाज गिरी है. कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं रहने/लाने के कारण डीएम ने इन तीनों सहायक प्रबंधकों की सेवा वापस करने के लिये राज्य स्तर पत्राचार करने को कहा है. वहीं डीआरसी के जिला प्रबंधक के एक माह के वेतन भुगतान पर भी डीएम ने रोक लगा दी है.
तटबंधों से बिजली पोल हटाने के आदेश
बैठक में बिजली विभाग की समीक्षा के दौरान डीएम ने नदियों के तटबंधों पर गाड़े गये/पूर्व से मौजूद बिजली के पोल को हटाने के आदेश दिये हैं. डीएम तटबंधों पर अवस्थित पोल को हटाकर नीचे गाड़ने को कहा है.
बताया जाता है बैठक में डीएम ने यह साफ कर दिया है कि बिजली विभाग अपने खर्चे पर तटबंधों पर गाड़े गये पोल को हटायेगा, क्योंकि पोल गाड़ने के पूर्व बिजली विभाग ने बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल से अनुमति नहीं ली थी. सूत्र के मुताबिक पोल के कारण तटबंधों के मरम्मती में होने वाली परेशानी को दूर करने के लिये वहां से पोल हटाने के आदेश दिये गए हैं. मौके पर डीएम ने कई विभागों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये.
डीपीओ से एक सप्ताह में मांगी गयी रिपोर्ट
छात्र-छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति, साइकिल व पोषाक योजना की राशि वितरित नहीं होने के कारण डीएम ने स्थापना डीपीओ (शिक्षा विभाग) से रिपोर्ट मांगी है. जानकारी के मुताबिक वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 में कई छात्रों के खातों पर उक्त योजना की राशि नहीं भेजी गयी.
जिस कारण ये छात्र इन योजनाओं के लाभ से वंचित रह गये. डीएम तक यह मामला पहुंचने के बाद डीपीओ से जांच कर एक सप्ताह में यह रिपोर्ट मांगी गयी है कि कितने छात्र छात्रवृत्ति, साइकिल व पोषाक योजना के लाभ से वंचित हैं तथा उन्हें क्यों नहीं राशि नहीं दी गयी है.
