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जिले के लिए बना दो हजार करोड़ का ऋण बजट

2018 के लिए नाबार्ड ने बनायी है ऋण बजट छह प्रतिशत वृद्धि के साथ बने बजट को डीएलसीसी में मिली मंजूरी किसानों के लिए खुशखबरी, कृषि के लिए बड़ा बजट हरेक क्षेत्र में ऋण वितरण की बनायी गयी है योजना खगड़िया : हरेक जिले के लिए नाबार्ड ऋण बजट तैयार करता है. नाबार्ड द्वारा संभाव्यता […]

2018 के लिए नाबार्ड ने बनायी है ऋण बजट

छह प्रतिशत वृद्धि के साथ बने बजट को डीएलसीसी में मिली मंजूरी
किसानों के लिए खुशखबरी, कृषि के लिए बड़ा बजट
हरेक क्षेत्र में ऋण वितरण की बनायी गयी है योजना
खगड़िया : हरेक जिले के लिए नाबार्ड ऋण बजट तैयार करता है. नाबार्ड द्वारा संभाव्यता युक्त योजना के मुताबिक ही सभी जिले को राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के ऋण वितरण का लक्ष्य मिलता है. पिछले साल भी नाबार्ड ने चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ऋण बजट तैयार किया था. और इस वर्ष भी नाबार्ड ने अगले वर्ष 2018-19 के लिए संभाव्यता युक्त ऋण बजट तैयार किया है. खगड़िया जिले के लिए नाबार्ड ने दो हजार 65 करोड़ रूपये का ऋण बजट बनाया है. यह बजट नाबार्ड के वर्ष 18-19 के लिए बनाया है.
जानकारों के मुताबिक इसी बजट के आस पास का लक्ष्य इस जिले को मिलेंगा. उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष नाबार्ड के द्वारा तैयार बजट 1943 करोड़ के विरुद्ध इस जिले को करीब 17 सौ करोड़ रुपये ऋण वितरण का लक्ष्य वर्ष 17-18 में मिला था. संभावना यही है कि इस वर्ष नाबार्ड द्वारा तैयार दो हजार 65 करोड़ के बजट के अनुसार ही वर्ष 18-19 का ऋण वितरण लक्ष्य जिले को मिलेगा.
आठ सेक्टरों का बजट: कृषि के साथ-साथ आठ सेक्टरों के लिए संभाव्यतायुक्त ऋण बजट तैयार किया गया है. इसमें एमसीएमइ यानी रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार के लिए 460 करोड़ रुपये का प्लान तैयार किया गया है. इसमें से बैंकिग कैपिटल के लिए 126 करोड़ व इनवेस्टमेंट क्रेडिट के लिए 334 करोड़ रुपये का संभाव्यता युक्त प्लान है. इसी तरह गोदाम स्टोरेज, वेयर हाउस के लिए 44 करोड़, भूमि विकास के लिए 2 करोड़, बीज उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट, टीसू कल्चर के लिए 205 करोड़, फूड व एग्रो प्रोसेसिंग के लिए 31 करोड़, शिक्षा ऋण के लिए 46 करोड़, हाउसिंग लोन के लिए 63 करोड़, सोलर ऊर्जा के लिए 8 करोड़ व सामाजिक संरचना के लिए 29 करोड़ का बजट बनाया गया है.
किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी
किसानों के लिए खुशखबरी यह है कि नाबार्ड द्वारा वर्ष 18-19 के लिए तैयार ऋण बजट योजना में कृषि क्षेत्र को काफी तरजीह दी गयी है. कृषि क्षेत्र के हरेक भाग में ऋण वितरण की योजना बनाये जाने के साथ-साथ कुल बजट की एक बड़ी राशि कृषि क्षेत्र में ऋण के रूप में वितरण करने की बात कही जा रही है.
जानकारी के मुताबिक किसानों को खेती करने के लिए केसीसी के रूप में 995 करोड़ रुपये, फसल की सिंचाई के लिए 68 करोड़ रुपये, कृषि उपकरण की खरीदारी के लिए 98 करोड़ रुपये, डेयरी के लिए 41 करोड़ रुपये, मुर्गी पालन के लिए 6 करोड़, मछली पालन के लिए 8 करोड़ तथा बकरी, सुअर व भेड़ पालन के लिए 9 करोड़ रुपये सहित संपूर्ण कृषि से जुड़े क्षेत्र में 1355 करोड़ रुपये ऋण वितरण का बजट बनाया गया है.
कहते हैं डीडीएम
वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए नाबार्ड ने जिले के लिए संभाव्यता युक्त ऋण योजना तैयार की है. आठ सेक्टरों के लिए 2 हजार 65 करोड़ रुपये की ऋण योजना बनायी गयी है. डीएलसीसी से इस पर मुहर लग चुकी है. अब इसे एसएलबीसी के पास भेजा जाएगा. संभावना है कि वर्ष 18-19 का (एसीपी ऋण वितरण लक्ष्य) इसी बजट के आस पास का होगा.
अनिल रजक, डीडीएम नाबार्ड खगड़िया व बेगूसराय.

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