Katihar news : पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रावास में रह रहे छात्र, कर्मियों व शिक्षकों को मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 30 Nov 2024 10:49 PM
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के साथ विमर्श के बाद लिया गया निर्णय
कटिहार. राज्य के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रावास में रह रहे छात्र-छात्राएं, कर्मियों व शिक्षकों को अब स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा. यह निर्णय 28 नवंबर को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में विज्ञान, प्रावैधिकी व तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार पटना के साथ स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना की समीक्षात्मक बैठक की कार्रवाई में लिया गया. सचिव विज्ञान, प्रावैधिकी व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों व 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत व इन महाविद्यालयाें के छात्रावासों में आवासित छात्रों, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है. राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कटिहार के प्राचार्य ई रवि कुमार ने बताया कि अपर मुख्य, स्वास्थ्य विभाग के साथ हुए विमर्श के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि इन सभी संस्थानों में एक-एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, स्वास्थ्य विभाग द्वारा खोला जायेगा. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान प्रबंधन द्वारा स्वास्थ्य उपकेंद्रों के लिए भवन की उपलब्धता करायी जायेगी. विशेष आयोजनों में खेलकूद प्रतियोगिता आदि के अवसर पर समय समय पर जिले के असैनिक शल्य चिकित्सक को सूचना भेजे जाने पर, चिकित्सा दल आदि की विशेष प्रतिनियुक्ति की जायेगी. महाविद्यालय, प्रतिष्ठानों के पास निधि उपलब्ध हो तो आवश्यकतानुसर एक एम्बुलेंस का क्रय कर स्वास्थ्य उपकेंद्र के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाये. जिससे इमरजेंसी की स्थिति में मरीजों को निकटतम अस्पताल पहुंचाया जा सकें. इधर उनका कहना है कि कटिहार राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य ई रवि कुमार का कहना है कि राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कटिहार में पूर्व से स्वास्थ्य उपकेंद्र का संचालन हो रहा है. सोमवार को छात्र-छात्राओं व कर्मचारियों के लिए दवा उपलब्ध कराया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक चिकित्सक की तैनाती की गयी है. संस्थानों में जहां स्वास्थ्य उपकेंद्र संचालित नहीं हो रहा है. वहां पारा मेडिकल कर्मी दवा एवं अन्य सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी प्रावधान के अनुसार उपलब्ध कराया जाना है.
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