आठ माह से बकाया मार्जिन मनी पर डीलर संघ सख्त

– समस्याओं के समाधान नहीं होने पर आंदोलन का दिया संकेत लोड सेल से अनाज तौल की मांग बारसोई डीलर संघ बारसोई की एक महत्वपूर्ण बैठक शनिवार को पीडब्लूडी मैदान बारसोई में आयोजित की गयी. अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष आफताब आलम ने की. मुख्य उद्देश्य पीडीएस डीलरों की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा कर उनके समाधान की दिशा में ठोस पहल करना रहा. संघ के सचिव श्यामाकांत मजूमदार, उपसचिव सद्दाम हुसैन, कोषाध्यक्ष प्रशांत कुमार बोसाक सहित पीडीएस डीलर अलाउद्दीन, नौशाद आलम, नूरुल होदा, मनोवर आलम, अब्दुल जब्बार, एहतेशाम, समसुद्दीन, मजीफुर रहमान, गुलाम सरवर, गयानाथ घोष, केशव कुमार दास, रेजाउल हक, संजय कुमार बोसाक, अब्दुल रज्जाक, काशिफ, अब्दुल मतीम समेत बड़ी संख्या में डीलर मौजूद रहे. अनाज आपूर्ति में धांधली का आरोप डीलरों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गोदाम से पीडीएस दुकानों तक अनाज पहुंचाने वाले ट्रैक्टरों में लोड सेल नहीं होने के कारण तौल में भारी अनियमितता हो रही है. गोदाम के एजीएम अनाज कम देकर खुलेआम धांधली की जा रही है. डीलरों को प्रतिमाह आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. डीलरों ने बताया कि लगातार नये राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं. उसके अनुरूप अनाज आवंटन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है. नतीजतन हर महीने कई लाभुक अनाज से वंचित रह जाते हैं और डीलरों को आमलोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है. आठ महीनों से मार्जिन मनी लंबित यह भी मुद्दा प्रमुखता से उठा कि पिछले आठ महीनों से पीडीएस डीलरों को मार्जिन मनी का भुगतान नहीं किया गया है. डीलरों ने कहा कि इस कारण उनके सामने परिवार के भरण-पोषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है. कई डीलर भुखमरी की कगार पर हैं. सरकार व प्रशासन से प्रमुख मांगें डीलर संघ ने बिहार सरकार एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों से मांग की कि गोदाम से पीडीएस डीलरों तक अनाज ढोने वाले प्रत्येक ट्रैक्टर में अनिवार्य रूप से लोड सेल लगाया जाय. ताकि तौल में पारदर्शिता सुनिश्चित हो और धांधली पर रोक लगे. नए राशन कार्डों के अनुपात में आवंटन बढ़ाया जाय अथवा प्रत्येक माह अतिरिक्त आवंटन दिया जाय. लाभुकों को पूरा अनाज मिल सके. पिछले आठ महीनों की बकाया मार्जिन मनी का अविलंब भुगतान किया जाए तथा इसके अलावा प्रत्येक पीडीएस डीलर को 55 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय देने की व्यवस्था की जाय. डीलर संघ ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गयी, तो वे चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे. पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग एवं सरकार की होगी.