– अप्रैल 2025 के स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट से खुलासा कटिहार राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सात निश्चय से संबंधित योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है. पिछले कुछ वर्षों से वित्तीय वर्ष शुरू होने के पहले माह यानी अप्रैल में सात निश्चय से संबंधित योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित करते हुए जिलावार स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट जारी की जाती है. चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह की रैंकिंग रिपोर्ट जारी की गयी है. अन्य जिलों के साथ साथ कटिहार जिले के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है. सात निश्चय योजनाओं के तहत खासकर आर्थिक हल युवाओं को बल से जुड़े बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम के लिए कटिहार जिले का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. यह अलग बात है कि जब से यह योजना चालू हुई है. तब से कटिहार जिला लक्ष्य को पूरा करने में विफल रही है. राज्य सरकार की ओर से जारी किये गये इस ताजा रैंकिंग रिपोर्ट में अब तक की उपलब्धि का भी जिक्र किया गया है. यानी जब से योजना शुरू हुई है. तब से लेकर अब तक की क्या स्थिति है. उसकी भी चर्चा इस रिपोर्ट में की गयी है. खासकर आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्वयन की स्थिति में उतार चढ़ाव रहा है. हालांकि पिछले कुछ माह से भी इस योजना के रैंकिंग में उतार चढ़ाव रहा है. वर्ष की समाप्ति के बाद अप्रैल 2023 की ताजा रैंकिंग रिपोर्ट में कटिहार 23 वां स्थान पर है. प्रस्तुत है सात निश्चय योजना के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के क्रियान्यवन की स्थिति की पड़ताल करती है यह रिपोर्ट. 28148 लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 6571 को मिला ऋण वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले माह अप्रैल की ताजा स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट पर भरोसा करें तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की स्थिति में उतार चढ़ाव रहा है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के क्रियान्वयन के मामले में कटिहार जिला नौ 23 वां स्थान पर है. जिलावार रैंकिंग रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1275 छात्र छत्राओं को उच्च शिक्षा के लिए ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. हालांकि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024-25 तक एवं 2025-26 में इस योजना के तहत कुल 28148 छात्र- छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. चालू वित्तीय वर्ष की पहले माह यानी अप्रैल 2025 तक इसके विरुद्ध जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में कुल कूल 9436 छात्र छात्राओं का आवेदन प्राप्त हुआ. सहायक प्रबंधक ने 9169 आवेदन को नोडल अधिकारी के पास प्रेषित किया. इसमें से नोडल अधिकारी की ओर से 7865 आवेदन को स्वीकृत किया गया. जबकि 1304 आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया. नोडल अधिकारी के द्वारा 6868 आवेदन को शिक्षा वित्त निगम में भेजा गया. शिक्षा वित्त निगम के द्वारा इसमें से 6707 आवेदन को स्वीकृत किया गया तथा स्वीकृत आवेदन में से 6631 के साथ एग्रीमेंट किया गया. जिसमें से 6571 आवेदक को उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया है. उच्च व तकनीकी शिक्षा के लिए दी जाती है ऋण राज्य सरकार ने राज्य के गरीब एवं निर्धन छात्रों के लिए यह योजना शुरू की है. उच्च शिक्षा में आर्थिक स्थिति बाधक न बने. राज्य सरकार ने ऐसी व्यवस्था करते हुए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है. इस योजना का लाभ भी छात्र छात्राओं ने उठाया है. 12 वीं कक्षा पास होने के बाद उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा सहित आगे की पढ़ाई के लिए सरकार ने सात निश्चय योजना के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गयी है. उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में योजना के क्रियान्वयन को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया. यह अलग बात है कि जिला प्रशासन के स्तर पर समय-समय पर इसके क्रियान्यवन की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक होती रही है. समीक्षा बैठक में कई तरह के दिशा निर्देश भी दिया जाता रहा है. कहते हैं जिला प्रबंधक योजना के क्रियान्वयन के नोडल एजेंसी जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के जिला प्रबंधक अमरजीत कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है. छात्र-छात्राएं इसका लाभ उठा रहे है. जिन छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करनी है. वह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है. अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सरल है. जिला मुख्यालय स्थित डीआरसीसी में आकर भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है.
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