विभागीय दिशा निर्देश के अनुरूप राजस्व महा अभियान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें: डीएम

Updated at : 25 Aug 2025 7:37 PM (IST)
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विभागीय दिशा निर्देश के अनुरूप राजस्व महा अभियान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें: डीएम

विभागीय दिशा निर्देश के अनुरूप राजस्व महा अभियान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें: डीएम

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– जिला समन्वय समिति की बैठक में विभिन्न कार्यो की समीक्षा कटिहार समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में सोमवार को जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति व जिला आपदा टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी. बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटाइजेशन जमाबंदी में परिलक्षित त्रुटियों का शत-प्रतिशत सुधार करने तथा उत्तराधिकार, बंटवारा नामांतरण व छूटे हुए जमाबंदियों को ऑनलाइन करने के लिए अभियान चलाकर कैंप मोड में आवेदन प्राप्त करते हुए निराकरण के लिए दिनांक 16 अगस्त से 20 सितम्बर 2025 तक आयोजित राजस्व महा-अभियान से संबंधित समीक्षात्मक की गयी. डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को निर्धारित अवधि तक आयोजित राजस्व महा-अभियान से संबंधित कार्यों को ससमय पूर्ण कराने का निर्देश दिया. राजस्व महा अभियान को सफल बनाने के लिए सभी अंचल स्तरीय विभिन्न विभागों से सहयोग प्राप्त करने को लेकर सभी विभागों के अंचल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया. सभी नोडल पदाधिकारियों को अपने-अपने से संबद्ध प्रखंडों में राजस्व महा-अभियान से संबंधित कार्यों का लगातार अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया. सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटाइजेशन जमाबंदी में परिलक्षित त्रुटियों का शत-प्रतिशत सुधार करने तथा उत्तराधिकार, बंटवारा नामांतरण व छूटे हुए जमाबंदियों को ऑनलाइन करने के लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित की गयी है. उन निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार स-समय कार्य को पूरा कराने का निर्देश दिया गया. बैठक में संबंधित सभी पदाधिकारियों से आपदा से संबंधित विषयों पर समीक्षा की गयी. समीक्षा के क्रम में डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों को तटबंधों का नियमित रुप से निगरानी कराने, मेडिकल टीम को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एक्टीव मोड में रखने और नियमित रूप से किये जा रहे गतिविधियों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुए फसल क्षति का आकलन करते हुए विभाग को उपलब्ध कराने, बाढ़ प्रभावित नगर पंचायतों के टीम को एक्टीव मोड में रखने, जहां भी सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है. वहां नियमित रूप से साफ सफाई कराने, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मवेशियों के लिए पशुचारा का वितरण कराने का निर्देश दिया गया.

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