डीएम योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को करें सुनिश्चित: अमृत लाल

मुख्य सचिव ने की विभिन्न विभागों से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा

कटिहार. सभी विभागीय कार्यों के समन्वय के लिए प्रत्येक मंगलवार को मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मध्यम से प्रमंडलीय आयुक्त व जिला पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक निर्धारित की गयी है. इसी परिप्रेक्ष्य में तीसरे मंगलवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रमंडलीय आयुक्त व जिला पदाधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों के समन्वय के लिए निर्धारित विभागों यथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भवन निर्माण विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, पर्यटन विभाग, पीएचईडी, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित विस्तृत एवं विस्तारपूर्वक समीक्षा की गयी. समीक्षात्मक बैठक में जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी जुड़े तथा आवश्यक निर्देशों को प्राप्त किया. बैठक में संबंधित विभागों के अद्यतन रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया. जिसमें कटिहार-बलरामपुर स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, स्मार्ट मीटर, पंचायत सरकार भवन का निर्माण, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण आदि सम्मिलित हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित जिला संचालन समिति का निर्देश देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सुझाव दिया गया. साथ ही निर्देशित किया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अंर्तगत लक्ष्य के विरूद्ध आवेदन प्राप्त करने के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के स्तर से जिला, प्रखंड, पंचायत, वार्ड व शैक्षणिक संस्थानों में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए कैंप लगाकर सघन काउंसिलिंग कराना सुनिश्चित करेंगे. सात निश्चय टू के अंतर्गत सभी योजनाओं, विशेष कर नल-जल योजना पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. प्राप्त निर्देश के आलोक में कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण पेयजल सर्वेक्षण का क्रियान्वयन स्थिति की समीक्षा की गयी. जिनमें योजना के निरीक्षण किए हुए की संख्या, निरीक्षण के समय कितनी योजना चालू पायी गयी, कितनी योजना बंद पायी गयी, मरम्मति कर चालू योजनाओं की संख्या, कुल चालू योजनाओं की संख्या तथा मरम्मति किये गये योजना की विवरणी के अंतर्गत बोर फ्लेसिंग से चालू की गयी योजना, मोटर मरम्मति वाली योजनाओ की संख्या, विद्युत व स्टार्टर मरम्मति वाली योजनाओ की संख्या, लिकेज मरम्मति वाली योजनाओ की संख्या, मिसिंग लिंक वाली योजनाओं की संख्या इत्यादियों पर समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दिया गया. नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना, परिवाद, लंबित अनापत्ति प्रमाण-पत्र, नवगठित नगर निकायों के कार्यालय के लिए भूमि उपलब्धता विषयों पर विस्तृत चर्चा किया गया. उद्योग विभाग के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जिले में जमीनों के चिन्हित करने का आदेश दिया गया. अन्य संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ विस्तृत एवं समग्र रूप से चर्चा किये गये तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया. बैठक में प्रभारी अपर समाहर्ता, नगर आयुक्त, जिला योजना पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी गोपनीय प्रशाखा एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे.