पीएम आवास में जियो टैग के नाम पर अवैध वसूली का आरोप

– बीडीओ को सौंपा ज्ञापन, जांच की मांग की कटिहार जिले के रौनिया पंचायत में पीएम आवास योजना के तहत जियो टैग करने के नाम पर लाभुकों से बड़े पैमाने पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है. सैकड़ों लाभुकों ने बिहार मनरेगा एवं भवन निर्माण मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष को इसकी जानकारी दी. इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन यादव ने जिलाधिकारी और बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर रोजगार सेवक व बिचौलियों पर कार्रवाई की मांग की है. एक हजार से 1500 तक वसूली का आरोप लाभुकों चंदा देवी, सीमा देवी, उषा देवी, सकीना खातून, सिंटू कुमार, गीता देवी, भीम कुमार सिंह, सोनू कुमार, मिथुन कुमार, संजय कुमार सिंह, मनोज कुमार चौधरी, बबली देवी, अहिल्या देवी, भुगिया देवी, शौकत बैठा, सोनी देव, शारदा देवी, संजन देवी, मुन्नी देवी, इंदा कुमारी, गुड़िया देवी, गौरव कुमार, गुंजन देवी समेत अन्य ने बताया कि आवास सूची में नाम जोड़ने के लिए जियो टैग के नाम पर उनसे एक हजार से पन्द्रह सौ रुपये तक वसूले गए. कार्यालय में सेटिंग करनी है कहकर डराया लाभुकों का आरोप है कि उन्हें बताया गया कि कार्यालय में सबको रुपया देकर सेटिंग करनी है, नहीं तो आवास सूची में नाम दर्ज नहीं हो पाएगा. रौनिया पंचायत के रोजगार सेवक ने अपने बिचौलियों के साथ अवैध रूप से पैसे की वसूली की, जबकि जियो टैग के लिए कहीं भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है. प्रदेश अध्यक्ष ने की कानूनी कार्रवाई की मांग बिहार मनरेगा एवं भवन निर्माण मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन यादव ने कहा कि पंचायत के लोगों की शिकायत के आलोक में अपने स्तर से जांच कर रोजगार सेवक एवं बिचौलियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने डीएम और बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.