लोगों की आंखों में बसे हैं बदलाव के सपने

डीएम ने जारी किया रोडमैप, कार्यालयों के बाहरी-भीतरी परिसर का भी होगा कायाकल्प

जब राज्य का राजा शक्तिशाली व सूझबूझ वाला हो तो प्रजा को िकसी तरह की समस्या नहीं होती. ऐसा इसलिए कि इन दिनों कटिहार में पदस्थािपत नये डीएम से शहरवासियों में कई उम्मीदें जाग उठीं हैं. इनकी कार्यशैली से लोग प्रभािवत हैं. डीएम ने इन दिनों सरकारी दफ्तरों पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है.

कटिहार : कहते हैं निजाम बदलने से कई तरह की व्यवस्था भी बदल जाती है. वर्षों से जंग लगी व्यवस्था में आ जाती है. कुछ ऐसा ही कटिहार में लोगों को नजर आने लगी है. जिला पदाधिकारी के रूप में मिथिलेश मिश्र के पदस्थापन के साथ ही अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्य संस्कृति में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं. दूसरी तरफ पदस्थापन के बाद से विभिन्न कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद डीएम श्री मिश्र ने कार्यालय व्यवस्था में सुधार लाने को लेकर मंगलवार को एक रोडमैप जारी किया है.

इस रोडमैप के अनुसार 15 तरह के सूचकांक निर्धारित की करते हुए विभिन्न विभागों के कार्यालय के बाहरी और भीतरी परिसर में कई तरह के बदलाव करने का निर्देश दिया है. डीएम ने जिला स्तरीय व प्रखंड स्तरीय कार्यालय में सुधार लाने को लेकर जो रोडमैप जारी किया है. उसके अनुसार साफ-सफाई सहित कार्यालय आने वाले आम लोगों के लिए बुनियादी सुविधा यथा बैठने के लिए स्थान शौचालय, सुरक्षित पेयजल आदि की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है.

बदला-बदला नजर आयेगा सरकारी दफ्तर : डीएम ने मंगलवार को सरकारी दफ्तर को खूबसूरत बनाने तथा कार्य संस्कृति में सुधार को लेकर जो रोडमैप जारी किया है. उसके अनुसार 15 सूचकांक पर संबंधित विभाग के अधिकारी को अमल करना है. कार्यालय में साइन बोर्ड परिसर के बाहर लगाएं. जहां कार्यालय अवस्थित है. उस परिसर का मानचित्र प्रदर्शित किया जाय. परिसर का मानचित्र जिस स्थल पर लगाया जायेगा. मानचित्र में उस स्थल को चिह्नित किया जाये,

ताकि आम व्यक्ति समान रूप से उसकी पहचान कर सके. कार्यालय में जितनी भी शाखाएं हैं, उसका नाम शाखा के सामने लिखवाया जाये. पोर्टिको में प्लास्टिक का हरे रंग में डोरमेट लगाया जाये. कार्यालय परिसर में यथासंभव फूल पत्ती, पौधा तथा घास लगाने की व्यवस्था करें. कार्यालय के अंदर कॉरीडोर में यथासंभव गमला लगायें. इसके अलावा भी कई निर्देश दिये गये हैं.

ट्रिपल पी पर अपडेट रहें

डीएम ने अपने इस आदेश में यह भी कहा है कि 10 से 24 अप्रैल तक अपने अपने विभाग का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर लें. उसी के अनुसार अपने कार्यालय से जुड़े योजनाओं की स्थिति को प्रदर्शित करें. उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों से सरकारी दफ्तर में कई तरह के बुनियादी सुविधा नहीं थी. सरकार के निर्देश के बावजूद आम लोगों को सरकारी दफ्तरों में तवज्जो नहीं मिलती थी. लेकिन डीएम के इस नये आदेश के बाद अब लोगों को लगने लगा है कि सरकारी दफ्तरों की पुरानी कर कार्य संस्कृति में बदलाव होगा तथा लोगों को योजनाओं का लाभ सहित उनकी समस्याएं भी सुनी जायेगी.