कैमूर: निजी खेत में जलजमाव की शिकायत पर प्रशासन सक्रिय, एसडीएम के निर्देश पर अधिकारियों ने किया स्थल निरीक्षण

Author Satendra singh|Edited by Rajeev Kumar
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जलजमाव की शिकायत की जांच करने पहुचे अधिकारियों की टीम | Prabhat Khabar Network

जलजमाव की शिकायत की जांच करने पहुचे अधिकारी .

कैमूर के कुदरा प्रखंड में एक किसान की निजी भूमि पर गांव की नाली का पानी जमा होने से खेत तालाब बन गया है। प्रशासन ने मामले की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं।

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Kaimur News : कुदरा प्रखंड की नेवरास पंचायत के नेवरास गांव में किसान रमेश कुमार की रैयती भूमि में गांव की नाली का पानी जमा होने से खेत तालाब में तब्दील हो गया है. मामले की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया है. अनुमंडल पदाधिकारी रत्ना प्रियदर्शनी के निर्देश पर गुरुवार को प्रखंड एवं अंचल के अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण कर समस्या के समाधान की दिशा में कार्रवाई शुरू की.

सहयोग शिविर में दी थी शिकायत

पीड़ित किसान रमेश कुमार ने पंचायत भवन में आयोजित सहयोग शिविर में आवेदन देकर निजी भूमि में हो रहे जलजमाव से निजात दिलाने और पानी की निकासी के लिए नाली निर्माण की मांग की थी. शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने कुदरा के सीओ, बीडीओ, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल मोहनियां के सहायक अभियंता तथा नेवरास पंचायत के मुखिया के साथ बैठक बुलाई.

अधिकारियों को दिए जांच के निर्देश

एसडीएम ने कुदरा सीओ को निर्देश दिया कि बैठक में अंचल अमीन, संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं नेवरास गांव का नक्शा लेकर उपस्थित हों, ताकि समस्या के समाधान पर विस्तार से विचार किया जा सके. साथ ही संबंधित अधिकारियों को स्थल जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. इसके बाद बीडीओ शाम्भवी श्रीवास्तव, सीओ विवेक कुमार, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया.

24 जुलाई को होगी लोक शिकायत की सुनवाई

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मोहनियां के पत्र के अनुसार, नेवरास पंचायत के सहयोग शिविर में रमेश कुमार ने वार्ड संख्या 9, 10 और 11 की नालियों का पानी अपनी निजी भूमि में जमा होने की शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में उन्होंने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत भी अपील की है. मामले की सुनवाई 24 जुलाई 2026 को अपराह्न तीन बजे बीडीओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी. प्रशासन ने पीड़ित को संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर सुनवाई में भाग लेने का निर्देश दिया है.


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