पीएम आवास के लिए मिलेंगे 1. 30 लाख

सुविधा. 2016-17 से मिलेगा लाभुकों को लाभ

मोहनिया सदर : वर्ष 2016-17 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयनित खासकर वैसे ग्रामीण जो सूबे के नक्सल प्रभावित जिलों में निवास करते हैं, उनके लिए आवास बनाना आसान हो गया. अब नक्सल प्रभावित राज्य के 11 जिलों के चयनित लाभार्थी को अब एक लाख 30 हजार रुपये आवास के निर्माण के लिए दिये जायेंगे. पहले यह राशि 75 हजार थी. राज्य के 27 सामान्य जिलों में निवास करनेवाले ऐसे लोगों को एक लाख 20 हजार रुपये पीएम आवास योजना के अंतर्गत दिये जायेंगे. ग्रामीणों को तीन किस्तों में पूरी राशि दी जायेगी. पहली किस्त में 55000, दूसरी किस्त में 45000 व अंतिम किस्त के रूप में 30000 रुपये उनके खाते में दिये जायेंगे. राज्य के सामान्य जिलों में ऐसे लाभुकों को भी तीन किस्तों में राशि दी जायेगी.

पहली किस्त में 50 हजार, दूसरी किस्त में 40 हजार व तीसरी किस्त के रूप में 30 हजार रुपये मिलेंगे. इसको लेकर सरकार के सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने 15 फरवरी 2017 को पत्र जारी कर राज्य के सभी जिलाधिकारी व उप विकास आयुक्त को आदेश दिया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा राज्य में वर्ष 2016-17 में पीएम आवास योजना(ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में 476715 का भौतिक लक्ष्य का निर्धारण कर संसुचित किया गया था, पुन: भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पूर्व के लक्ष्य में बदलाव करते हुए इसमें 160943 की वृद्धि की गयी है. एसइसीसी में राज्य के आवास की आवश्यकता वाले चिह्नित परिवारों की जिलेवार एवं कोटिवार संख्या के आधार पर राज्य का कुल भौतिक लक्ष्य 637658 निर्धारित किया गया है. कोटिवार लक्ष्य के अनुरूप उक्त पद्धति के आधार पर ही प्रखंडवार एवं पंचायतवार तथा कोटिवार भौतिक लक्ष्य का निर्धारण किया जायेगा. जिले के कुल लक्ष्य का तीन प्रतिशत आवास का लाभ दिव्यांगों को दिया जायेगा.

नक्सलग्रस्त जिलों के ग्रामीणों के लिए सरकार की पहल

डीएम व डीडीसी को भेजा गया पत्र

सामान्य जिलाें के लोगों को मिलेंगे एक लाख 20 हजार

कैमूर में निर्धारित भौतिक लक्ष्य

अनुसूचित जाति 4987

अनुसूचित जनजाति 765

मायोनिरिटी 755

अन्य 1330

कुल 7837

क्या कहते हैं बीडीओ

नक्सल प्रभावित जिले में पीएम आवास योजना के लाभुकों को एक लाख तीस हजार व सामान्य जिलाें के लाभुकों को एक लाख 20 हजार रुपये आवास निर्माण के लिए मिलेगा.

अरुण सिंह, बीडीओ