भभुआ कार्यालय : स्वास्थ्य विभाग अक्सर ऐसे कारनामे करता रहता है जिसे सुन कर हैरान हो जायेंगे. पांच जुलाई 2018 को डीएम नवल किशोर चौधरी ने दिव्यांगों की समस्या को देखते हुए सदर अस्पताल में कैंप लगा दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाने का निर्देश दिया था.
डीएम के निर्देश पर पिछले वर्ष 5 जुलाई को सदर अस्पताल में कैंप भी लगाया गया और उस कैंप में 552 दिव्यांगों ने अपना जांच कराया और चिकित्सकों द्वारा सभी 552 दिव्यांगों का प्रमाणपत्र बना भी दिया गया. लेकिन, वाह रहे स्वास्थ्य विभाग डीएम के निर्देश पर दिव्यांगों के बनाये गये उस प्रमाणपत्र को एक साल में भी लाभुकों के बीच नहीं बाट पाया.
बीते तीन जुलाई को जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक ने जब सिविल सर्जन को एक साल बाद भी दिव्यांगों का प्रमाणपत्र नहीं बांटे जाने को लेकर पत्र लिखा तो मौजूदा सिविल सर्जन ने उक्त प्रमाणपत्रों की पड़ताल शुरू किया. तो पता चला कि सभी पीएचसी में बनाये गये दिव्यांगता प्रमाणपत्र को भेज दिया गया.
लेकिन, पीएचसी द्वारा आज तक उक्त दिव्यांगता प्रमाणप पत्रों को नहीं बांटा गया है. बुधवार को डीएम के समीक्षा बैठक में जब पीएचसी प्रभारियों से उक्त दिव्यांगता प्रमाणपत्र के बाबत पूछा जाने लगा तो कई पीएचसी प्रभारियों ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है कि उनके यहां कोई दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी बांटने के लिए भेजा गया है. पीएचसी प्रभारियों के उक्त जवाब को सुन बैठक में बैठे सभी अधिकारी हैरत में पड़ गये.
उक्त मामले को डीएम नवल किशोर चौधरी एवं नोडल अफसर अमरेश कुमार अमर ने गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक मंगलवार को सभी पीएचसी में नियमित तौर पर कैंप लगा दिव्यांगता प्रमाणपत्र को वितरित करें सिविल सर्जन अरुण कुमार तिवारी ने उक्त मामले में लापरवाही बरतनेवाले लोगों को कार्रवाई करने की बात कही है.
