नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा पांच लाख 60 हजार

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उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए दिया फैसला पांच साल बाद भभुआ निवासी सुनीता को फोरम से मिला न्याय भभुआ नगर : नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध जिला उपभोक्ता फोरम में दायर वाद की सुनवाई के बाद फोरम ने उपभोक्ता के हित में फैसला देते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को […]

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उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए दिया फैसला

पांच साल बाद भभुआ निवासी सुनीता को फोरम से मिला न्याय
भभुआ नगर : नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध जिला उपभोक्ता फोरम में दायर वाद की सुनवाई के बाद फोरम ने उपभोक्ता के हित में फैसला देते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को पांच लाख 60 हजार 720 रुपये के भुगतान का आदेश दिया है. फोरम के अध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव और सदस्य शिवांशु माली पांडेय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, उपभोक्ता फोरम में दायर वाद संख्या 44/2013 जिसमें वादी भभुआ निवासी सुनीता देवी, पति स्वर्गीय प्रमोद कुमार द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध क्लेम का मामला दर्ज कराया गया था. इसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता को न्याय दिलाया गया है.
दो माह में करना होगा भुगतान
दिये गये आदेश में कहा गया है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को कुल पांच लाख 60 हजार 720 रुपये का भुगतान छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दो अगस्त 2013 से करना होगा. इसके अलावे 15 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और तीन हजार रुपये मुकदमे का खर्च भी देना होगा. वहीं, दो माह के अंदर भुगतान नहीं करने पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर भुगतान करना होगा.
बोले अध्यक्ष
उपभोक्ताओं के हित के लिए उपभोक्ता फोरम सदैव सजग है. क्लेम के मामले में उपभोक्ता को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान का आदेश दिया गया है.
विजय कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम
किसानों ने कुदरा बीज निगम में की तालाबंदी
बोले निगम के आरएम
निगम के आरएम विनय कुमार ने बताया कि उत्पादन प्रमुख द्वार उत्पादन बीज गेहूं के खरीद के लिए पत्र भेजा गया है. जिसमें कुल लक्ष्य 75 हजार 373 क्विंटल गेहूं की खरीदारी करने का रखा गया है. किसानों की संख्या 1747 है. एक किसान से एक हेक्टेयर में 12 क्विंटल ही गेहूं की खरीदारी करने का लक्ष्य निर्धारित है. इसी के विरोध में किसान शुक्रवार को तालबंदी की. समझाया गया कि वरीय अधिकारी के पास आप लोगों की मांग को रखा जायेगा और इसकी जानकारी वरीय अधिकारी को दिया जा रहा है.
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