जहानाबाद नगर. समाहरणालय सभा कक्ष में डीएम अलंकृता पांडेय की अध्यक्षता में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद तथा जिला भू-अर्जन कार्यालय के पदाधिकारियों और संवेदकों के साथ समीक्षा बैठक की गयी. बैठक में ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत चल रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई. बैठक में डीएम ने निर्देश दिया कि जिले के सभी गड्ढा या मरम्मति योग्य पथों की मरम्मत 15 सितंबर तक अनिवार्य रूप से पूरी की जाए. संवेदकों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने का आदेश दिया गया, अन्यथा उन्हें काली सूची में शामिल करने की चेतावनी दी गई. भू-अर्जन से संबंधित सभी लंबित मामलों में त्वरित कागजी कार्रवाई कर अधिग्रहण की राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया. बैठक में विभिन्न अंचलों की योजनाओं पर भी चर्चा की गयी. काको प्रखंड अंतर्गत दरधा नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण के संबंध में पेपर प्रकाशन, प्रशासनिक स्वीकृति, डीपीआर, अनुमानित लागत तथा प्रभावित खेसरा का खतियान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. रतनी फरीदपुर अंचल के शाहपुर कुंडिला से कन्सुआ, रामसे बिगहा पथ का अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शकुराबाद–घेजन से गालिमपुर पथ निर्माण के लिए एसआइए की राशि पर शीघ्र कार्रवाई करने की बात कही गई. मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत कई परियोजनाओं की समीक्षा की गयी जिनमें सिकन्दपुर–बजरंगबली-मेवा बाजार पथ, बालगढ़ हरिजन टोला-नेहालपुर-शकुराबाद पथ, घेजन–रूपसपुर पथ, भदसेरी–गोबल बिगहा पथ, जहानाबाद सदर का पण्डुई मठिया पथ, किनारी रामपुर–भवानीचक पथ, शकुराबाद हाइस्कूल–बलवा पथ, सइसताबाद-पछैती पथ, मोदनगंज अंचल का मसोढी–ओकरी–बजीतपुर पथ, सकरौढा–तिलक बिगहा पथ, घोषी अंचल का साहो विगहा मोड़ पथ तथा मखदुमपुर अंचल का एनएच-83 सूर्यमंदिर–तहबल बिगहा पथ और इन्द्रपुर–मायाविगहा पथ प्रमुख हैं. इन सभी परियोजनाओं के लिए प्रभावित खेसरा अंकन के लिए ट्रेसिंग क्लोथ शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश संबंधित अंचल अधिकारियों को दिया गया. साथ ही वार्ड संख्या 05 में राजा बाजार पथ में सड़क एवं नाली निर्माण के लिए संवेदक को शीघ्र कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया. बैठक के अंत में डीएम ने स्पष्ट कहा कि सभी सड़क निर्माण कार्यों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूरा किया जाए. भू-अर्जन से जुड़े सभी मामलों में पारदर्शिता बनाये रखते हुए किसानों को समय पर मुआवजा भुगतान सुनिश्चित किया जाए. साथ ही उन्होंने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं की प्रगति का नियमित अनुश्रवण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि जिले की विकासपरक योजनाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी हो सकें.
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