Jehanabad : छात्रों को डीआरसीसी की योजनाओं के प्रति करें जागरूक : डीएम

जहानाबाद. समाहरणालय स्थित ग्राम प्लेक्स भवन में डीएम अलंकृता पांडेय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना, नल-जल योजना, सोलर लाइट योजना, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, जल-जीवन-हरियाली, मनरेगा तथा जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों में आवंटित 6वीं व 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में सभी बीडीओ, बीपीआरओ तकनीकी सहायक, लेखापाल सह आईटी सहायक, कार्यपालक अभियंता सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे. सात निश्चय योजना के अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा में पाया गया कि 744 आवेदकों को कॉल किया जाना शेष है. डीएम ने संबंधित प्रबंधक को निर्देशित किया कि शेष आवेदकों को शीघ्र कॉल कर निष्पादन करें और रैंकिंग में सुधार लाएं. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की समीक्षा करते हुए डीएम ने जिला नियोजन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर छात्रों को योजना के प्रति जागरूक करें और आवेदन में वृद्धि सुनिश्चित करें. हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना में बताया गया कि 04 योजनाओं में से 02 पूर्ण हो चुकी हैं तथा शेष 02 को आगामी 15 दिनों में पूर्ण करने का निर्देश जल संसाधन विभाग को दिया गया. जिले की कुल 30 सिंचाई योजनाओं में से 28 पूर्ण हैं और शेष 02 को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. हर घर नल का जल योजना की समीक्षा में जहानाबाद जिले की प्रगति संतोषजनक पायी गयी. सभी बीडीओ एवं बीपीआरओ को निर्देश दिया कि गांवों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं और लाभार्थियों से निर्धारित अंशदान राशि जमा कराने के लिए प्रोत्साहित करें. इसके लिए नुक्कड़ नाटक एवं अन्य प्रचार माध्यमों का प्रयोग करने का निर्देश भी दिया गया. शहरी क्षेत्र में भी नल-जल योजना की समीक्षा की गई. जहां-जहां नल कनेक्शन खराब हैं, वहां मरम्मति कार्य शीघ्र कराने और विद्युत आपूर्ति से संबंधित बाधाओं को दूर करने के निर्देश विद्युत विभाग को दिए गए. सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. जल-जीवन-हरियाली योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 से 2025 तक के लक्ष्य की समीक्षा की गई। मनरेगा योजना में सार्वजनिक तालाबों के 311 लक्ष्यों में से 303 पूर्ण हुए हैं, शेष 08 को शीघ्र पूर्ण कर पोर्टल पर एंट्री करने का निर्देश दिया गया. लघु जल संसाधन विभाग को दिए गए 62 लक्ष्यों में से 39 पूर्ण हुए हैं। शेष 23 में से 13 योजनाएं पूर्ण हैं तथा 10 पर कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी ने सभी कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर पोर्टल पर अद्यतन करने का निर्देश दिया. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आवंटित दो तालाबों में से एक पूर्ण है, जबकि दूसरा तकनीकी स्वीकृति के अभाव में लंबित है। संबंधित पदाधिकारी को शीघ्र स्वीकृति दिलवाने का निर्देश दिया गया. कृषि विभाग की जल-स्रोत सृजन योजना के अंतर्गत 377 लक्ष्यों में से 346 पूर्ण हुए हैं. शेष 31 को शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया. स्वास्थ्य विभाग को आवंटित 62 छत वर्षा संचयन योजनाओं में से अब तक केवल 10 ही पूर्ण हुई हैं. विभाग ने बजट के अभाव में कार्य ठप होने की जानकारी दी. बजट प्राप्त होते ही कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया. योजना अंतर्गत 146 एकड़ भूमि में से 128 एकड़ पर कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 20 एकड़ में कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिये गये. जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को आवंटित 6वीं एवं 15वें वित्त आयोग की राशि के व्यय की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने और कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया.