10 लाख को नौकरी और रोजगार देने का वादा पूरा करेगी सरकार : प्रभारी मंत्री

जहानाबाद नगर.

सूबे के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री सह प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार ने 10 लाख को नौकरी तथा 10 लाख को रोजगार देने का जो वादा किया है उसे हर हाल में पूरा करेंगे. अब तक पांच लाख 16 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है. दो लाख को अगले 15 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र दिया जायेगा. दो लाख की बहाली की प्रक्रिया प्रोसेस में है. जबकि विभिन्न विभागों से दो लाख पदों का अधियाचना भेजा गया है जिस पर इस साल नियुक्ति हो जायेगा.

नीतीश सरकार जो वादा करती है उसे पूरा करती है. 10 लाख लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया गया है उसमें सात लाख को अब तक रोजगार दिया जा चुका है. जबकि अगले डेढ़ साल में शेष लोगों को रोजगार मिल जायेगा. विधानसभा चुनाव में जब हम जायेंगे तो लोगों को यह बतायेंगे कि हमने जो वादा किया उसे पूरा किया. उक्त बातें नगर भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के बाद कही. नगर भवन में प्रभारी मंत्री द्वारा द्वारा जहानाबाद में पदस्थापित पदों में भी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण लिपिक व विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों पर चयनित कुल 93 में 77 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया, जिसमें जिले में विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर दो में एक को, विशेष सर्वेक्षण सहायक कानूनगो के पद पर नौ से छह को, विशेष सर्वेक्षण सहायक अमीन 82 में 70 को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया. इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाट्न प्रभारी मंत्री, डीएम अलंकृता पांडेय, पार्षद, बिहार विधान परिषद प्रमोद कुमार, विधायक सुदय यादव एवं बंदोवस्त पदाधिकारी उपेंद्र प्रसाद द्वारा स्थानीय अब्दुलबारी नगर भवन में दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया. मंत्री द्वारा नवपदस्थापित अभ्यर्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामना दिया गया. साथ ही अपने-अपने पदों पर पूरे इमानदारी के साथ कार्य करने का अपील की गयी. उन्होंने बताया कि सभी जगह जमीन का झगड़ा होता है, किसका है ये तय नहीं है. जमीन को लेकर झगड़ा के चलते विवाद और हत्याएं होती है. 60 प्रतिशत मामला इससे जुड़ा होता है. जमीन से संबंधित विवाद खत्म हो, एक-एक चीज तय हो जाए कि यह जमीन किसकी है. इसके लिए बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है. वर्ष 2013 में ऐरियल फोटोग्राफी का काम शुरू किया गया था. उक्त अवसर पर मंत्री, डीएम, बंदोबस्त पदाधिकारी, पार्षद, बिहार विधान परिषद, विधायक के साथ डीडीसी, एडीएम विभागीय जांच, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, मुख्यालय सहित बंदोबस्त कार्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे.