अरवल: जनता दरबार में डीएम ने सुनीं 14 लोगों की समस्याएं, कई मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा

अरवल के जिला पदाधिकारी अमृषा बैंस ने शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया. विभिन्न विभागों से संबंधित 14 नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखीं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निष्पादन किया गया.

Arwal News : अरवल जिला पदाधिकारी अमृषा बैंस ने शुक्रवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन कर विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की. जनता दरबार में करीब 14 नागरिकों ने अपनी समस्याएं डीएम के समक्ष रखीं. इनमें से अधिकांश मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष मामलों के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए.

भूमि विवाद, आवास, नल-जल समेत कई मामलों की हुई सुनवाई

जनता दरबार में भूमि विवाद, कब्जा, नल-जल योजना, भूमि मापी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आवास योजना, जमाबंदी, अतिक्रमण, पीएचईडी, शिक्षा विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें सामने आईं. जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को सभी मामलों का पारदर्शी एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

सड़क निर्माण में रैयती जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत

कलेर प्रखंड के बेलसार नरक बिगहा निवासी डोमन राम एवं अन्य ग्रामीणों ने शिकायत की कि बेलसार-चंदा सोहसा सड़क का निर्माण सर्वे प्लॉट संख्या 1009 के बजाय उनकी रैयती जमीन पर बिना सूचना और मुआवजा दिए करा दिया गया है. इस पर जिला पदाधिकारी ने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता एवं कलेर अंचलाधिकारी को नियमानुसार भूमि की मापी कराकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

विधवा महिला ने लगाई आवास की गुहार

कलेर प्रखंड के कामता गांव निवासी मालती देवी ने बताया कि वह विधवा एवं गरीब हैं. उनका मकान जर्जर हो चुका है और फिलहाल दूसरे के घर में रहने को विवश हैं. उन्होंने आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की. इस पर डीएम ने उप विकास आयुक्त एवं कलेर प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

पेयजल संकट दूर करने के दिए निर्देश

करपी प्रखंड के परियारी गांव निवासी मनोज कुमार ने परियारी बाजार में चापाकल सूख जाने से उत्पन्न पेयजल संकट की ओर जिला पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया और नल-जल योजना चालू कराने की मांग की. इस पर डीएम ने पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को आवश्यक कार्रवाई कर समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.