जहानाबाद. जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने गुरुवार को मंडई वीयर निर्माण परियोजना के कार्य की प्रगति की समीक्षा संबंधित पदाधिकारी एवं अभियंताओं के साथ की. जिलाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा ने प्रधान सचिव का पौधा देकर स्वागत किया और परियोजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 249 रैयतों को 118,655,789 रुपये का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है. इसमें अनंतपुर, बंधुगंज, बड़की अकौना, चन्धरिम्या, दौलतपुर, देवरा, गोविंदपुर, हबलीपुर, जैतीपुर कुरुआ, जलालपुर, कौरिया, मंडई, मईयावां, परियावां, शादीपुर, सिकंदरपुर और टंडवा मौजा के रैयत शामिल हैं. प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि जिन रैयतों की कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें मुआवजा तुरंत दिया जाये. साथ ही उन्होंने अगली बैठक में स्ट्रक्चरवार विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया. बैठक में बताया गया कि मंडई वीयर परियोजना में 47 स्ट्रक्चर पर कार्य चल रहा है, जो लगभग पूरे होने की स्थिति में है. प्रधान सचिव ने कार्य में तेजी लाने के लिए मजदूरों की टीम तैयार करने और 32 आउटलेट बनाने का निर्देश दिया. टंडवा में पांच स्ट्रक्चर बन चुके हैं. बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि लेफ्ट और राइट साइड की भूमि अधिग्रहण स्थिति तथा कितने भू-गोस्वामी और रैयतों का मुआवजा भुगतान किया गया है, उसका विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाये. बड़की अकौना में कार्य शीघ्र प्रारंभ करने का आदेश दिया गया. इसके लिए लगभग 20 जूनियर इंजीनियरों की प्रतिनियुक्ति कर प्रत्येक रैयत के मामले का प्रतिदिन निरीक्षण और समाधान सुनिश्चित किया जायेगा. सभी मौजा के रैयतों का नाम, प्लॉट और रकबा सहित सूची अंचल अधिकारी एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया. जिला पदाधिकारी ने परियोजना को अविलंब पूर्ण कराने के लिए अमीन के माध्यम से मापी कराने का निर्देश भी दिया. न्यायालय में लंबित वादों के अलावा सभी हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा. शेष एलपीसी बनाने और नोटिस तामिला के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया. सभी कनीय अभियंताओं को प्रतिदिन दो रैयतों के डॉक्यूमेंट जमा करने का लक्ष्य दिया गया है और लापरवाही पर कार्रवाई का प्रावधान रखा गया. कार्य की तीव्रता बनाए रखने के लिए कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, घोसी को नियमित बैठक और निगरानी करने का निर्देश दिया गया. प्रधान सचिव ने मंडई वीयर परियोजना की नियमित समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने की जानकारी दी. भू-अर्जन और कागजात के अभाव वाले रैयतों से अपील की गयी है कि वे शीघ्र शिविर में आवेदन जमा करें, ताकि परियोजना समयबद्ध पूर्ण हो सके. जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग मिलकर मंडई वियर परियोजना को तेजी से पूर्ण कराने में जुटा हुआ है. सभी संबंधित अधिकारी और अभियंता प्रतिदिन निगरानी, रिपोर्टिंग और दस्तावेज़ संकलन के माध्यम से परियोजना की समयसीमा में पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत हैं. कार्य की तेजी, मुआवजा वितरण और भूमि अधिग्रहण की समग्र निगरानी से परियोजना को निर्धारित लक्ष्य समय में समाप्त करने का प्रयास जारी है.
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