जहानाबाद नगर. प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के सफल क्रियान्वयन और जिला स्तर पर व्यापक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक की अध्यक्षता उपविकास आयुक्त डॉ प्रीति ने की. बैठक में निदेशक डीआरडीए रोहित कुमार मिश्रा, जिला विकास पदाधिकारी स्मृति, विद्युत अधीक्षक अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल गया संदीप प्रकाश, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे. सभी समिति सदस्यों और अतिथियों का स्वागत पौधा देकर किया गया. प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य नागरिकों को सौर ऊर्जा के माध्यम से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना और ग्रामीणों में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने 29 फरवरी, 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2026-27 तक पूर्ण किया जाना है. योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में एक सोलर मॉडल गांव का चयन किया जाएगा. मॉडल सोलर गांव के चयन के लिए जिले के 10 राजस्व गांवों को प्रतियोगी के रूप में चुना गया है, जिनकी आबादी अंतिम जनगणना के अनुसार 5000 या उससे अधिक हो. यदि कोई गांव इस आबादी की शर्त पूरी नहीं करता, तो शीर्ष दस आबादी वाले गांवों में अन्य सौर ऊर्जा संबंधित योजनाएं संचालित की जायेंगी. जिला स्तरीय समिति ने योजना के तहत गांवों में प्रचार-प्रसार और जागरूकता अभियान को आवश्यक ठहराया. प्रत्येक चयनित राजस्व ग्राम में पंचायत सचिव के नेतृत्व में विलेज टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा, जो जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा. इस अभियान में पंचायत, सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह और अन्य सामूहिक संगठन भी भाग ले सकेंगे. इसके अलावा, पीएम सूर्यघर योजना, पीएम कुसुम योजना या अन्य माध्यमों से गांवों में डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर कैपेसिटी बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा. योजना के अंतर्गत सामुदायिक सौर ऊर्जा संयंत्र (बैट्री बैकअप के साथ या बिना), रूफटॉप सोलर प्लांट, सौर ऊर्जा चालित स्ट्रीट लाइट, कृषि सिंचाई संयंत्र और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक शामिल हैं. डीएलसी इन परियोजनाओं के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, विभागीय और जिला स्तरीय फंड का उपयोग कर सकती है. प्रतियोगिता की अवधि 12 जनवरी से 12 जुलाई निर्धारित की गयी है. इस दौरान जिस गांव में अपनी राजस्व सीमा में स्थापित कुल सौर ऊर्जा क्षमता सबसे अधिक होगी, उसे मॉडल सोलर विलेज घोषित किया जायेगा. अंतिम चयनित मॉडल सोलर विलेज को एक करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता अनुदान प्रदान किया जायेगा. बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि योजना के अनुश्रवण के लिए त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जायेंगी और सभी विभाग लाभार्थियों की पहचान, प्रशिक्षण, स्थापना और सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करें. इस प्रकार जिले में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ, सस्ती और स्थायी बिजली उपलब्ध हो सके.
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