केंद्र व राज्य सरकारें हैं दलित व आरक्षण विरोधी

आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ के तहत आयोिजत गोष्ठी को संबोिधत करते अतिथि.

केंद्र व राज्य सरकार पर आरक्षण खत्म करने का लगाया आरोप

जहानाबाद : जिले के संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ मोरचा के तत्वावधान में गुरुवार को राजनैतिक आर्थिक दावेदारी विषय पर कोर्ट स्टेशन के समीप निजी रेस्ट हाउस में गोष्ठी का आयोजन किया गया. गोष्ठी की अध्यक्षता शांतनु पासवान ने की. गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि मनुवादी चिंतन कर केंद्र व राज्य सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति का आरक्षण खत्म करना चाहती है. भाजपा एवं राज्य में काबिज महागंठबंधन की सरकार दोनों दलित व आरक्षण विरोधी है. महागंठबंधन की सरकार आरक्षण के बल पर सत्ता में बैठ कर आरक्षण के डाल को काट रही है. पदोन्नती में आरक्षण खत्म करना, छात्रवृति में कटौती करना,

जमीन तथा आवास से दलितों को वंचित करना, इसका जीता जागता उदाहरण है. केंद्र सरकार पर आरक्षण समाप्त करने का आरोप लगाते हुए उसे बिहार सरकार को न्याय के रास्ते में फेल करार दिया है. सरकार की सात निश्चय योजना को जनता के साथ धोखा बताया है. बैठक में छह सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष धरना देने का प्रस्ताव पारित किया गया. बैठक में गजेंद्र मांझी, हरिशंकर राम, बसंत कुमार चौधरी आदि शामिल थे.