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शौचालय निर्माण के बाद भी नहीं मिली राशि

जनता दरबार में फरियादी ने की शिकायत 25 जन शिकायतों की हुई सुनवाई जहानाबाद (नगर) : जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के तहत गुरुवार को आयोजित जनता दरबार में मुसेपुर निवासी संजय कुमार सिंह ने शिकायत की कि शौचालय निर्माण के बाद भी पीएचइडी द्वारा राशि नहीं दी जा रही है. उनका कहना था […]

जनता दरबार में फरियादी ने की शिकायत

25 जन शिकायतों की हुई सुनवाई
जहानाबाद (नगर) : जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम के तहत गुरुवार को आयोजित जनता दरबार में मुसेपुर निवासी संजय कुमार सिंह ने शिकायत की कि शौचालय निर्माण के बाद भी पीएचइडी द्वारा राशि नहीं दी जा रही है. उनका कहना था कि कार्यपालक अभियंता के आदेश के बाद ही उनके द्वारा शौचालय का निर्माण कराया गया था. लेकिन, अब राशि देने में टाल-मटोल की जा रही है. जनता के दरबार में फरियादियों की शिकायत सुनते हुए विशेष शिकायत निवारण पदाधिकारी ज्ञानशंकर दास ने इस संबंध में संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई करने को कहा.
वहीं, घुरन बिगहा निवासी राजेंद्र प्रसाद ने शिकायत की कि जबरदस्ती उसके जमीन पर चचेरे भाई तथा भतीजा द्वारा मकान बनाया जा रहा है. टेनी बिगहा एवं गुडियारी पर के ग्रामीणों द्वारा रास्ता अवरुद्ध करने एवं अतिक्रमण करने की शिकायत की गयी. ग्रामीणों का कहना था कि एनएच 83 से सटी जमीन जिसका भू-अर्जन विभाग द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है, उस अधिगृहीत जमीन पर मकान निर्माण कराया जा रहा है.
मकान बनानेवाले ने आम रास्ता भी अवरुद्ध कर दिया है. ऐसे में ग्रामीणों को आने-जाने में परेशानी हो रही है. ग्रामीणों की मांग थी कि जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराते हुए रास्ता छोड़वाने की पहल की जाये. जनता दरबार में मेदनीचक निवासी दिलेंद्र कुमार तथा रवि कुमार नामक दो छात्रों ने मुरलीधर उच्च विद्यालय में नामांकन कराने की मांग की. जनता दरबार में 25 फरियादियों द्वारा शिकायत की गयी. फरियादियों की शिकायतों को संबंधित विभागों के पास निष्पादन के लिए भेज दिया गया.
इधर अरवल में सुनी गयीं 40 जन शिकायतें :अरवल के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन समाहरणालय के सभाकक्ष में किया गया. आयोजित दरबार में जिले क्षेत्र के विभन्नि प्रखंडों से आये 40 लोगों ने अपनी फरियाद सुनायी. इनमें से 20 फरियादियों का निबटारा ऑन स्पॉट किया गया.
जनता दरबार में भूमि विवाद, बिजली बिल, पेंशन से संबंधित मामले छाये रहे. बिजली बिल के लिए जिलाधिकारी ने विद्युत अभियंता को शिविर लगा कर बिल को निष्पादित करने का आदेश दिया, जबकि अन्य शेष मामलों को संबंधित विभाग को त्वरित कार्रवाई के लिए भेजा गया.

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