बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता : डीएम

जिला बाल संरक्षण इकाई ने किशोर न्याय अधिनियम पर की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

जमुई. जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में शनिवार को शुक्रदास स्मृति भवन में किशोर न्याय अधिनियम 2015, बिहार किशोर न्याय नियमावली 2017, पॉक्सो एक्ट 2012 एवं बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गयी.कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जमुई, जिला पदाधिकारी श्री नवीन, पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो), सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, प्रधान सदस्य किशोर न्याय बोर्ड सहित कई न्यायिक, पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित रहे. कार्यशाला को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित व अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण से जुड़े सभी विभाग और संस्थाएं परस्पर समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि किसी भी बच्चे को जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में न रहना पड़े. डीएम ने पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि वे बच्चों के हित से जुड़े प्रावधानों को गंभीरता से लागू करें और प्रशासन हर कदम पर उनके साथ खड़ा है.

नाबालिगों को अपराध के रास्ते से दूर रखना अधिनियम का मुख्य उद्देश्य

राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों ने कार्यशाला में किशोर न्याय अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा की. प्रशिक्षकों ने बताया कि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नाबालिग व बच्चों को अपराध की दुनिया से दूर रखते हुए उन्हें पुनर्वास और संरक्षण का अवसर देना है. कहा कि जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय परिषद, बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी तथा बाल कल्याण समिति की संयुक्त भूमिका से ही अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है.

पदाधिकारियों ने साझा किये अनुभव, दी उपयोगी जानकारी

प्रशिक्षण सत्र के दौरान न्यायिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भी सभा को संबोधित किया और बाल संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी साझा की. कार्यक्रम में बाल अधिकारों की रक्षा, संवेदनशील मामलों के त्वरित निपटारे और बच्चों के अनुकूल न्याय व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया. कार्यशाला के सफल आयोजन से बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय को और मजबूती मिलने की उम्मीद है.