Hajipur News:कार्यों का समय पर करें निष्पादन : डीएम

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली विभागीय समीक्षात्मक बैठक में डीएम यशपाल मीणा के निर्देशन में विभागीय पदाधिकारी भी शामिल हुए. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में चल रही योजनाओं, लक्ष्यों की पूर्ति, राज्य स्तर पर रैंकिंग, लंबित योजनाओं और क्रियान्वयन में हो रही समस्याओं पर चर्चा की गयी.

हाजीपुर. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली विभागीय समीक्षात्मक बैठक में डीएम यशपाल मीणा के निर्देशन में विभागीय पदाधिकारी भी शामिल हुए. पशुपालन विभाग, जल संसाधन विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग और पंचायती राज विभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में चल रही योजनाओं, लक्ष्यों की पूर्ति, राज्य स्तर पर रैंकिंग, लंबित योजनाओं और क्रियान्वयन में हो रही समस्याओं पर चर्चा की गयी. इस दौरान मुख्य सचिव ने आवश्यक निर्देश भी दिये. पशुपालन विभाग द्वारा मत्स्य मॉल के प्रस्ताव पर चर्चा की गयी. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति लक्ष्य, सीएमआर, धान का उठाव, उसना एवं अरवा चावल की खरीद, किसानों के भुगतान आदि की समीक्षा की गयी. साथ ही गेहूं की अधिप्राप्ति एक अप्रैल से पैक्स के माध्यम से करने का निर्देश दिया गया. इसके लिए प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश दिया गया. साथ ही, दलहन एवं तिलहन की खरीद-बिक्री भी पैक्स के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया डीएम ने ई-केवाईसी पर पंजीयन, फेशियल इ-केवाइसी के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मेरा इ-केवाइसी, एप के माध्यम से शत-प्रतिशत लाभुकों के निशुल्क पंजीयन का निर्देश दिया. जिला आपूर्ति पदाधिकारी को पंचायतवार निरीक्षण, क्रियान्वयन और इ-केवाइसी जैसी योजनाओं के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया गया. वहीं बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर जिला एवं प्रखंड स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनी एवं सेमिनारों के सफल आयोजन के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी को भी निर्देश दिया. डीएम ने सभी योजनाओं के सफल संचालन के लिए सर्वेक्षण करने का आदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया. साथ ही, प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय भवन निर्माण के लिए भी अधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया. वहीं कृषि विभाग को प्रत्येक जिले में दो अंचलों के दो गांवों का चयन कर जानकारी उपलब्ध कराने, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था करने और फसल सुरक्षा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया गया. पंचायती राज विभाग की सभी योजनाओं की समीक्षा के क्रम में लंबित योजनाओं के त्वरित निष्पादन और योजनाओं के सफल संचालन निर्देश दिया गया.

वन अपराध से जुड़े मामलों की समीक्षा का भी निर्देश

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पदाधिकारियों को गैर-वन भूमि के चिह्निकरण एवं स्थानांतरण की अनिवार्यता, जिला पर्यावरण समिति एवं टास्क फोर्स की बैठक और वन अपराध से जुड़े मामलों की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया गया. वहीं प्रत्येक जिले में औसतन 25-30 हेक्टेयर गैर-वन भूमि तत्काल चिह्नित करने का भी निर्देश दिया गया. ग्रामीण विकास विभाग के खेल मैदान, एसटी-एससी लाभ, आवास सर्वे योजना, लोहिया स्वच्छ भारत अभियान, डोर-टू-डोर योजना और महादलित टोला सर्वे आदि योजनाओं पर विस्तृत चर्चा के बाद अपडेट स्थिति की समीक्षा की गयी.