बरौली. बुधवार को अहले सुबह से प्रखंड के सभी रास्तों पर भीड़ थी और हर कोई प्रखंड परिसर की ओर भागा जा रहा था. प्रखंड परिसर में जिला प्रशासन के आदेशानुसार प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन होना था, इसी में शामिल होकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए यह भीड़ प्रखंड की ओर जा रही थी. यह कार्यक्रम डीएम द्वारा प्रखंड परिसर में आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासन को सीधे आम जनता से जोड़ना तथा उनकी समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना रहा. कार्यक्रम का उद्घाटन बरौली विधायक मनजीत सिंह एवं डीएम पवन कुमार सिन्हा द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया. कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों जैसे राजस्व, कृषि, आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, जीविका, पंचायती राज, विद्युत, परिवहन सहित अन्य विभागों द्वारा अलग-अलग स्टॉल लगाये गये. इन स्टॉलों पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और मौके पर ही कई मामलों का निराकरण किया गया. जिन मामलों का त्वरित समाधान संभव नहीं था, उन्हें संबंधित विभागों को अग्रसारित करते हुए समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिये गये. इस अवसर पर बड़ी संख्या में बरौली प्रखंड के ग्रामीण उपस्थित रहे. ग्रामीणों ने भूमि विवाद, राशन कार्ड, पेंशन, आवास योजना, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, बिजली एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित अपनी समस्याओं के समाधान के लिए डीएम को आवेदन भी सौंपे. डीएम पवन कुमार सिन्हा ने प्राप्त आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया तथा संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाये. कार्यक्रम में डीडीसी कुमार विवेक निशांत, एसडीओ अनिल कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी संदीप कुमार सहित, बीडीओ मुकेश कुमार सहित सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे. इस कार्यक्रम से ग्रामीणों में काफी खुशी देखी गयी. कार्यक्रम में सबसे अधिक राजस्व विभाग के स्टॉल पर 64 आवेदन प्राप्त हुए, नगर आवास व शहरी विभाग में दो, समाज कल्याण विभाग में पांच जिसमें से एक का निबटारा, पंचायती राज विभाग में पांच, स्वास्थ्य विभाग में दो, शिक्षा विभाग में छह, सहकारिता में दो, कृषि विभाग में आठ जिसमें सभी का निबटारा कर दिया गया, खाद्य एवं उपभोक्ता में 23, सांख्यिकी में तीन, श्रम विभाग में 12, कल्याण विभाग में 12, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण में 11, ग्रामीण विकास विभाग में 22, उर्जा विभाग में 14, सामाजिक सुरक्षा में दो तथा गव्य विकास विभाग में भी 64 आवेदन प्राप्त हुए.
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