gopalganj news : कुचायकोट में बीस सूत्री की बैठक में छाया रहा यूरिया की कालाबाजारी का मुद्दा

gopalganj news : सदस्यों ने बैठक में सड़क, जलजमाव, पेंशन और अतिक्रमण का भी उठाया मामलाथाने के प्रतिनिधि और पंचायती राज पदाधिकारी की गैरमौजूदगी पर जतायी नाराजगी

कुचायकोट. स्थानीय प्रखंड सभागार में गुरुवार को बीस सूत्री की बैठक अध्यक्ष तौहिद की अध्यक्षता में की गयी. बैठक में विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे, लेकिन थाने के प्रतिनिधि और पंचायती राज पदाधिकारी की गैरमौजूदगी पर सदस्यों ने नाराजगी जतायी.

बैठक की शुरुआत पिछली बैठक की कार्रवाई की समीक्षा से हुई, जिसके बाद सदस्यों ने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा शुरू की. सबसे पहले यूरिया की कालाबाजारी का मुद्दा उठा. सदस्यों ने कृषि पदाधिकारी से जवाब मांगा, लेकिन वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके. इस पर सदस्यों ने आरोप लगाया कि दुकानदारों से मिलीभगत कर यूरिया ऊंचे दामों पर बिकवायी जा रही है, जिससे किसानों को भारी परेशानी हो रही है. बीस सूत्री सदस्य चंदन तिवारी ने भठवा-सिपाया मुख्य सड़क पर जलजमाव और खराब सड़क की समस्या उठायी. उन्होंने यह भी कहा कि मटिहनियां गांव की गौरी देवी की नहर में डूबकर एक वर्ष पूर्व हुई मौत के बाद भी परिजन को अब तक आपदा सहायता राशि नहीं मिली है.

मानदेय भुगतान में देरी और सोलर लाइट में गड़बड़ी पर उठे सवाल

बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों के वर्ष 2016 से 2021 तक के बकाया मानदेय भुगतान का मामला, सोलर स्ट्रीट लाइट के स्थल चयन में गड़बड़ी, पेंशन वितरण में देरी, पशुओं में फैली लंपी बीमारी और अंडा फॉर्म से फैल रही बीमारी पर भी चर्चा हुई. सदस्य लालसा देवी ने जल-जीवन-हरियाली योजना के अंतर्गत कुओं के जीर्णोद्धार का मुद्दा रखा. वहीं रमेश मांझी ने गोपालपुर गांव में नाला और नवसृजित विद्यालय परिसर पर अतिक्रमण की शिकायत की.

नल-जल योजना की आपूर्ति सुचारू करने की भी उठी मांग

बैठक के दौरान नल-जल योजना की आपूर्ति सुचारू करने की भी मांग की गयी. बैठक में सीओ मणिभूषण कुमार, बीइओ अशोक कुमार सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. श्याम सुंदर कुमार सहित बीस सूत्री सदस्य चंदन तिवारी, जितेंद्र शर्मा, रमेश मांझी, मनिंदर ओझा, लालसा देवी, धुरूप प्रसाद, मुन्ना सहनी, उमेश कुशवाहा, अमोद पांडेय, प्रकाश गुप्ता सहित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक में उठाये गये मुद्दों ने स्पष्ट कर दिया कि आम लोगों को अब भी बुनियादी सुविधाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ में कई स्तरों पर दिक्कतें हैं.