गोपालगंज: फुलवरिया की 9 पंचायतों में बनेंगे मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप, प्रत्येक पर 50 लाख रुपये होंगे खर्च

Author Rakesh gupta|Edited by Vivek Ranjan
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फुलवरिया की नौ पंचायतों में बनेगा कन्या विवाह मंडप, मिट्टी की जांच के लिए भेजे गये नमूने

फुलवरिया में विवाह मंडप निर्माण में लगे मजदूर | Prabhat Khabar

मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत फुलवरिया प्रखंड की नौ पंचायतों में विवाह मंडप निर्माण का कार्य तेज हो गया है. मिट्टी की जांच के बाद जल्द ही निर्माण शुरू होगा. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

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गोपालगंज: मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत फुलवरिया प्रखंड की नौ पंचायतों में आधुनिक विवाह मंडप निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है. निर्माण से पहले चयनित स्थलों की मिट्टी का नमूना लेकर गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है. जांच रिपोर्ट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

प्रखंड प्रशासन के अनुसार इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक आयोजनों के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है. विवाह मंडप बनने से ग्रामीणों को विवाह सहित अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आधुनिक एवं सुविधाजनक स्थान मिलेगा.

इन पंचायतों में बनेंगे विवाह मंडप

प्रथम चरण में पैकौली बद्दो, कोयलादेवा, चुरामनचक, गणेश डुमर, कमलाकांत कररिया, माझा गोसाईं, बैरागी टोला सहित कुल नौ पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण प्रस्तावित है. इनमें ग्राम पंचायत राज फुलवरिया में निर्माण कार्य शुरू करने की प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ कर दी गई है.

प्रत्येक मंडप पर खर्च होंगे 50 लाख रुपये

प्रत्येक विवाह मंडप के निर्माण पर लगभग 50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. प्रखंड प्रशासन ने बताया कि तकनीकी जांच पूरी होने के बाद संबंधित निर्माण एजेंसियों को कार्यादेश जारी कर दिया जाएगा, ताकि निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा हो सके.

निर्माण कार्य में नहीं होगी देरी

अधिकारियों के मुताबिक प्रथम चरण में निर्माण कार्य शुरू होते ही स्वीकृत राशि का पांच प्रतिशत उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इससे निर्माण एजेंसियों को शुरुआती कार्य में किसी तरह की वित्तीय बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और परियोजना तेजी से आगे बढ़ सकेगी.

ग्रामीणों का मानना है कि विवाह मंडप बनने से सामाजिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी और निजी भवनों पर निर्भरता भी कम होगी.

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