आपका नाम मतदाता सूची में नहीं, तो 1-30 अगस्त तक जरूर करें आपत्ति, एक माह मिशन मोड में कैंप के माध्यम से प्राप्त की जायेंगी दावा-आपत्तियां

गोपालगंज. चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत एक अगस्त 2025 को प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन किया जायेगा. इस संदर्भ में बुधवार को गोपालगंज जिला सभागार में निर्वाचन विभाग के अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स को निर्वाचन विभाग द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया. प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत किये जाने वाले कार्यों की प्रक्रिया, दावे और आपत्तियों के निवारण की विधि तथा चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमानुसार निष्पादन के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करना था. कार्यशाला के दौरान उपस्थित पदाधिकारियों को बताया गया कि प्रारूप सूची के प्रकाशन के पश्चात आम नागरिक द्वारा दावे व आपत्तियां एक अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक दर्ज की जा सकेंगी. सभी संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे इस अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों का निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध निबटारा सुनिश्चित करें. उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ शशि प्रकाश ने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाना है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र नाम सूची में शामिल न हो. इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ को सक्रिय रूप से कार्य करने का निर्देश दिया गया है. इस कार्य के लिए बीएलए 2 के साथ सभी बीएलओ समन्वय स्थापित करेंगे.

पात्र नागरिक वोटर हेल्पलाइन एप पर देखें

कार्यशाला में यह भी बताया गया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए पात्र नागरिक वोटर हेल्पलाइन एप, nvsp.in पोर्टल या संबंधित बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा विभिन्न प्रमुख जगहों पर विशेष शिविर का आयोजन भी किया जायेगा. कार्यशाला के समापन पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी प्रतिभागियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रशिक्षण में प्राप्त निर्देशों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ करेंगे ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत किया जा सके. आयोग के निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सभी से अपेक्षित है.